ऑक्सिजन पुरवता तर मेहरबानी करता काय? सामनातून केंद्रावर सडकून टीका

after interval will my entry said shiv sena mp sanjay raut

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने ऑक्सिजनची मागणी देखील वाढू लागली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करुन १२०० ते १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळावा, अशी मागणी ते करणार होते. परंतु मोदी बंगालमध्ये प्रचारासाठी असल्याने त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. यावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राला आम्ही १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करणार आहोत, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केली. यावरुन सामनातून केंद्र सरकारवर सडकून टीका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला सर्वाधिक ऑक्सिजन पुरवठा करता तर उपकार करता का? मुंबईसह महाराष्ट्र केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा ‘खणाखणा’ ओतत आहे. हा पुरवठा थांबला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांड्या लावाव्या लागतील, असा घणाघात सामनातून करण्यात आला आहे.

“कोरोनाने महाराष्ट्रासह देशभरात थैमान घातले असतानाच सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपांचा शिमगा सुरू झाला आहे. प्राणवायूचा पुरवठा व रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा हे भांडणाचे कारण असले तरी त्या वादात लोकांचे जीव जात आहेत. त्याकडे दोघांनीही गांभीर्याने पाहायला नको काय? महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरचा पुरवठा करू नये म्हणून केंद्राने साठा असलेल्या कंपन्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे एक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला. मलिक यांचे वक्तव्य धक्कादायक तितकेच खळबळजनक आहे. मलिक हे एक जबाबदार मंत्री आहेत व त्यांचे वक्तव्य म्हणजे हवेतील बाण नाहीत. या वक्तव्यानंतर केंद्रातील व महाराष्ट्रातील भाजपची फौज ठाकरे सरकारविरोधात उतरून सरकारच कसे अपयशी वगैरे असल्याचे वक्तव्य करू लागली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी महाराष्ट्राची वकिली करण्याचे सोडून जावडेकरांप्रमाणे महाराष्ट्रविरोधी तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली. गोयल यांचा दावा असा की, प्राणवायूचा सर्वाधिक पुरवठा महाराष्ट्रालाच होत आहे तरीही ठाकरे सरकार कोरोनाशी लढण्यात अपयशी ठरले आहे. प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राला सर्वाधिक प्राणवायू देऊन केंद्रातले सरकार मोठीच मेहेरबानी करत आहे काय? मुंबईसह महाराष्ट्र तुमच्या म्हणजे केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा ‘खणाखणा’ ओतत आहे. हा पुरवठा थांबला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांड्या लावाव्या लागतील,” असा इशारा सामनातून केंद्राला देण्यात आला आहे.

“महाराष्ट्राने देशातील लोकांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था सदैव केली. आजही करत आहे, पण आज महाराष्ट्र संकटात असताना केंद्रातले मंत्री दिल्या-घेतल्याच्या हिशेबाच्या चोपड्या फडकवून महाराष्ट्राला त्रास देत आहेत. मानवतेला काळिमा फासणारा हा प्रकार आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे. ‘प्राणवायू’चे राजकारण झालेय तसे रेमडेसिवीरचेही सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारला हे इंजेक्शन हवे, ते त्यांना मिळत नाही, पण महाराष्ट्रातील भाजपचे उपरे पुढारी त्या औषध कंपन्यांकडून परस्पर रेमडेसिवीरचा साठा विकत घेतात, त्या कंपन्या हा साठा त्यांना परस्पर उपलब्ध करून देतात हा अपराधच आहे, पण ही साठेबाजी व काळाबाजारी कृत्ये पोलिसांनी उघड करताच भाजपचे लोक कढईतल्या गरम वडय़ासारखे उकळून फुटू लागले. भाजपने हा रेमडेसिवीरचा साठा म्हणे विकत घेतला. मग हा साठा सरकारला का मिळू नये? केंद्राचा ‘चाप’ लागल्याशिवाय फार्मा कंपन्या हा अपराध करायला प्रवृत्त होणार नाहीत,” असं सामनात म्हटलं आहे.

“विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलेल्या एका फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱयाच्या सुटकेसाठी मध्यरात्रीच पोलीस ठाण्यावर धडकतात यास काय म्हणावे? विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राची वकिली करण्याचे सोडून महाराष्ट्राला औषधे नाकारणाऱया फार्मा कंपनीची वकिली करीत आहेत. हे असे कधी महाराष्ट्रात पूर्वी घडले नव्हते. राज्याच्या कायदा व्यवस्थेची, आरोग्य यंत्रणेची घडी विस्कटून टाकण्याचे हे कारस्थान तर नाही ना?” असा सवाल देखील सामनामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.