राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुली करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणात तपास सुरु असून सचिन वाझेची चौकशी करण्यात आली होती. सचिन वाझे आता या प्रकरणात माफीचा सक्षीदार होण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. सीबीआय कोर्टाने माफीचा साक्षीदार होण्याचा अर्ज मंजूर केला आहे. त्यामुळे सचिन वाझेंचा जबाब ७ जून रोजी नोंदवण्यात येणार होता. सचिन वाझेंना कोर्टात हजर करण्यात आले होते. परंतु आपण आरोपी की माफीचा साक्षीदार आहे. आता नेमकं करायचे काय असा प्रश्न सचिन वाझेंनी वकिलांना केला होता.
कोरोना काळात १०० कोटी रुपये वसुली गोळा करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केला होता. अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात सचिन वाझेंनासुद्धा अटक करण्यात आले आहे. अनिल देशमुख यांनी आपल्याला १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सचिन वाझेंनी चौकशीमध्ये कबुल केलं आहे. तसेच आता त्याने माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज केला होता. सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने या अर्जाला परवानगी देण्यात आली आहे.
माफीचा साक्षीदार म्हणून सचिन वाझेंचा जबाब नोंदवण्यात येणार होता. यामुळे सचिन वाझेला मुंबई सत्र न्यायालयातील सीबीआय़ विशेष कोर्टात हजर करण्यात आले होते. सचिन वाझेंना प्रत्यक्षात हजर करण्यात आले. परंतु कोर्टात सचिन वाझेंना काही प्रश्न पडले होते. मी आरोपी नसून माफीचा साक्षीदार आहे. तर मी आता काय कराचे? असा प्रश्न सचिन वाझेने वकिलांना केला आहे. यावर वकिलांनी उत्तर दिले नाही परंतु न्यायाधीश एस एच गवलानी यांनी आरोपपत्र दाखवत वाचण्यासाठी सांगितले.
माफीचा साक्षीदार झाल्यावर न्यायालयीन कोठडी कशी?
सचिन वाझे माफीचा साक्षीदार झाले आहेत त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कोठडी रद्द होते. त्यांना सीबीआय कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सचिन वाझे अधिकृतपणे माफीचे साक्षीदार झाले आहेत. मग त्यांना कोठडी कशी असा प्रश्न कोर्टात उपस्थित झाला. यानंतर वाझेच्या वकिलांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. वाझेच्या जामीन अर्जावर खटला चालणार आहे. तोपर्यंत वाझेंना जेलमध्येच राहावे लागणार आहे. २० जून रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी कऱण्याची तारीख देण्यात आली आहे. सीबीआयने वाझेच्या जामीन अर्जावर २० जून पर्यंत आपली बाजू मांडावी असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : सोनिया गांधी नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी चौकशीला हजर राहणार नाहीत, ईडीकडे मागितला अधिकचा वेळ
