7th Pay Commission | मुंबई – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही (State Government Employee) आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे (Central Government Employee) सुधारित सातवा वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) वेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात येत असून 20 विभागातील 104 संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत बऱ्याच त्रुटी होत्या. या त्रुटी दूर करण्याकरता के.पी.बक्षी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या संदर्भातील शिफारशी राज्य सरकार स्वीकारल्या असून त्याबाबत वित्त विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार, वीस विभागातील १०४ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव वेतन मिळणार आहे. वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी नसून फेब्रुवारी महिन्यापासून वेतनात वाढ होणार आहे.
२०१६ साली सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. मात्र, १०४ पदांवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या वेतनश्रेणीनुसार वेतन मिळत नव्हते. परंतु, आता वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून फेब्रुवारीपासून वेतनवाढ मिळणार आहे. 2016 पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाध देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे मागील थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी अनेक संवर्गाच्या वेतनात त्रुटी होत्या. याच त्रुटी सातव्या वेतन आयोगातही कायम राहणार होत्या. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्याकरता निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने २०१८ ला पहिला अहवाल दिला होता. परंतु, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला होता. त्यानंतर, बक्षी समितीने ८ फेब्रुवारी २०२१ साली अंतिम अहवाल सादर केला. हा अहवाल राज्य शासनाने मान्य केला असून फेब्रुवारी २०२३ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – बेस्टची एसी इलेक्ट्रिक दुमजली बस मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल
