घरताज्या घडामोडीकोपर्डीतील पीडित कुटुंबियाला न्याय न मिळणं हे दुर्दैवी, संभाजीराजे घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

कोपर्डीतील पीडित कुटुंबियाला न्याय न मिळणं हे दुर्दैवी, संभाजीराजे घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

Subscribe

कोणतेही सरकार असुद्यात आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी कुटुंबीयांचे भावना

कोपर्डीतील पीडित कुटुंबियांना अजूनही न्याय मिळाला नाही आहे. या घटनेला आता पुढील महिन्यात ४ वर्षांचा कालावधी होईल. ज्या घटनेनंतर राज्यात ५८ मोर्चे निघाले त्याची संपुर्ण जगाने दखल घेतली त्याबाबत अजून राज्य सरकार काही करु शकले नाही. कुटुंबियांना न्याय न मिळणं हे दुर्दैवी असल्याचे खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटले आहे. पडितांच्या कुटुंबीयांची राजेंनी भेट घेतली आहे. यानंतर आता पीडितेला न्याय मिळवुन देण्यासाठी संभाजीराजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन स्पेशल बेंच स्थापित करण्याची मागणी संभाजीराजे करणार आहेत.

खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी कोपर्डीतील पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली आहे. संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की, ताबडतोब स्पेसल बेंच प्रस्थापित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात यावी. कोणतेही सरकार असुद्यात आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी कुटुंबीयांनी सांगितले असल्याचे संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे. या भगीनीवर अत्याचार झाला यानंतर ५८ मोर्चे निघाले त्याची जगाने दखल घेतली आहे. तरीही सरकारने काही केलं नाही आपण काही करु शकलो नाही हे बरोबर नाही आहे असे संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.

- Advertisement -

याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. गरीब घरातील मुलीवर आत्याचार झाला या घटनेला पुढील महिन्यात ४ वर्षे होतील तरीही आपण काही करु शकलो नाही. हे बरोबर नाही. शिवाजी महाराजांच्या, शाहु महाराजांच्या राज्यात जर आपण न्याय देऊ शकलो नाही. तर मग या महापुरुषांचे नाव कसं घेऊ शकतो आपण यामुळे हा न्याय लागायला पाहिजे. यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावा अशी मागणी यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणावर लोकप्रतिनिधींनी मार्ग दाखवा

आता विषय लोकांना वेठीस धरण्यासाठी राहिला नाही. समाजाने भावना मोर्चाच्या माध्यमातून दाखवल्या आहेत. समाजाला पुन्हा रस्त्यावर आणण्याचे मत नाही आहे. यामुळे म्हटलं आहे. समाज बोललंय, आम्ही बोललोय आता लोकप्रतिनिधींनी सांगायला पाहिजे. कशाप्रकारे जबाबदारी घेतली पाहिजे. राज्याची आणि केंद्र सरकारची काय जबाबदारी आहे. राज्य सरकार रिट याचिका दाखल करणार का? त्याने काही झालं नाही तर सरकारची क्यु रिट याचिका दाखल करण्याची तयारी आहे का? किंवा मागास आयोग नेमून राज्यपालांकडे जाऊ शकतो त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे असे मार्ग आहेत. समाजाला यामध्ये ओढण्यापेक्षा राज्य सरकारने ठरवावे कोणत्या गोष्टी करायच्या असे खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.

Swapnil Jadhav
Swapnil Jadhavhttps://www.mymahanagar.com/author/jswapnil/
मागील तीन वर्षापासून डिजिटल मीडिया क्षेत्रात सक्रिय आहे. सामाजिक, राजकीय विषयांचा अभ्यास आणि लिखाण. डिजिटल मीडियाचा अनुभव, वार्ताहर, अँकरिंगचा अनुभव
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -