छत्रपती संभाजी राजे यांनी सारथी या संस्थेचा बचाव करण्यासाठी पुण्यामध्ये उपोषण सुरू केलं होतं. मात्र, या उपोषणस्थळीच मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. तसेच, त्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन देखील दिलं. विशेष म्हणजे, सारथी संस्थेला आक्षेप असणारे जे. पी. गुप्ता या अधिकाऱ्यांना संस्थेच्या कामकाजापासून दूर केलं जाईल, असा निर्णय यावेळी एकनाथ शिंदेंनी घोषित केला. मागण्या मान्य झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी राजे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. यावेळी एकनाथ शिंदेंनी आंदोलकांच्या सर्व मागण्यांविषयी आंदोलनकर्त्यांशी जाहीर संवाद देखील साधला. यावेळी मोठ्या संख्येने तरूण उपस्थित होते.
काय होत्या मागण्या?
या उपोषणावेळी आंदोलन कर्त्यांनी काही प्रमुख मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. त्यातली सर्वात प्रमुख मागणी होती ती म्हणजे जे. पी. गुप्ता या अधिकाऱ्याचा संस्थेच्या कामात गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप होत असल्याचा दावा संस्थेकडून करण्यात येत होता. त्यासोबतच, संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राहायला हवी, संस्थेला निधीची कमतरता भासू नये, संस्थेचे संचालक परिहार यांचा राजीनामा नाकारला जावा, अशा काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
गुप्ता यांनी जारी केलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करण्यात आले आहेत तसेच संस्थेचे संचालक श्री.परिहार यांचा राजीनामा फेटाळला आहे. सर्व आक्षेपांविषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असून मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण ताकदीने न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याबाबत ग्वाही दिली. pic.twitter.com/3ZMhZNyHgv
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) January 11, 2020
सर्वोच्च न्यायालयात कायदेविषयक मदत
दरम्यान, यावेळी मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कायदेविषयक मदत देण्याचं आश्वासन एकनाथ शिंदेंनी संभाजी राजे आणि आंदोलकांना दिलं. या लढाईमध्ये कायदेतज्ज्ञांची कमतरता आम्ही भासू देणार नाही, तसेच मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ते देखील मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे, असं देखील शिंदेंनी सांगितलं.
