मुंबईः भारतीय महसूल सेवा IRS अधिकारी समीर वानखेडे Sameer Wankhede यांना २३ जून २०२३ पर्यंत अटक करू नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी Central Bureau of Investigation (CBI) ला दिले. त्यामुळे समीर वानखेडे यांना दिलासा मिळाला आहे.
CBI ने नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी Sameer Wankhede यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतील मुद्दे अधिक स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र Sameer Wankhede यांनी न्यायालयात साद केले आहे. Mumbai-Goa cruise ड्र्ग्स प्रकरणी सखोल तपास करण्यासाठी Narcotics Control Bureau (NCB) ने विशेष चौकशी पथक स्थापन केले होते. या पथकाने अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला क्लिन चिट दिली. हा अहवाल आम्ही केलेल्या तपासावर संशय घेणारा आहे. आमच्या तपासावर संशय घेऊनच आर्यन खानला या प्रकरणातून दोषमुक्ती मिळाली, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
प्रामाणिक अधिकाऱ्याला त्रास देण्यासाठीच विशेष चौकशी पथकाने Mumbai-Goa cruise ड्र्ग्स प्रकरणातील तथ्यांना वेगळे वळण दिले. आम्ही समोर आणलेल्या सत्याला खोटं ठरवण्याचं काम विशेष चौकशी पथकाने केले. विशेष चौकशी पथकाचा सर्व खटाटोप आर्यन खानला क्लिन चिट देण्यासाठी होता, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
Mumbai-Goa cruise ड्र्ग्स प्रकरणात आर्यन खानला सोडण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी २५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करत CBI ने गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खानला अटक केल्यानंतर समीर वानखेडे यांनी लाचखोरी व खंडणीखोरी केली असल्याच्या आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे असल्यामुळे त्यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण मागे घ्यावे’, अशी मागणी CBI ने न्यायालयात केली.
वानखेंडेंविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे; सीबीआयचा दावा
भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कारस्थान व धमक्यांद्वारे खंडणीचा प्रयत्न, असे वानखेडे व अन्य काहींवर आरोप आहेत. या आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावेही आहेत. या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून तो पूर्णपणे निष्पक्ष पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे वानखेडेंना दिलेले अंतरिम संरक्षण मागे घ्यावे’, असे CBI ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे सध्याची कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत आहे, असा दावाही CBI ने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
समीर वानखेडेंची याचिका
दिल्लीत सीबीआयने नोंदवलेला गुन्हा रद्द करावा. या गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल करु नये. सीबीआय तपासाला स्थगिती द्यावी. मला अटक न करण्याचे आदेश सीबीआयला द्यावेत, अशी मागणी समीर वानखेडेने याचिकेत केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, CBI, NCB व महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
