देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. देशातील कोरोनाचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कोरोना परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. सद्यपरिस्थितीत सगळ्यांनी एकत्र येऊन राजकारणविरहीत काम केले तरच हा देश वाचेल. अन्यथा देशात फक्त मुडद्यांचे राज्य राहील, असे विधान शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी केले होते. तसेच करोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समिती स्थापन करावी. या समितीच्या माध्यमातूनच करोनाची परिस्थिती हाताळली जावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी करोना ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून निर्णय घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. अनेक राज्यांमधील करोना परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींवरून केंद्र सरकारला फटकारले आहे. हे आधीच व्हायला पाहिजे होते. महाराष्ट्राला करोना लसींचा म्हणावा तसा पुरवठा केंद्राकडून होत नाही. त्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ ओढावल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फक्त फटकारून काय साध्य होणार? राष्ट्रीय आपत्ती असूनही केंद्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर हे केंद्र सरकारचे नियंत्रण सुटल्याचे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती स्थापन करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार या राष्ट्रीय समितीच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळतील. जेणेकरून कुठल्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणि लसींच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचेही संजय राऊत म्हणाले.
