मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या राज्यात जातात तेथील राजभाषेत जनतेशी संवाद साधतात. ते मुंबईत येतात तेव्हा मराठीतून भाषणाची सुरुवात करतात. आज ते बेळगावात आहेत. त्यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी त्यांना सल्ला दिला आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, ‘मोदीजी ज्या राज्यात जातात तिथे स्थानिक भाषेत भाषणाला सुरूवात करतात. आज मराठी भाषा गौरव दिनी, पंतप्रधान बेळगावात आहेत. बेळगावात मराठीत भाषणाला सुरुवात करून त्यांनी मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तर मराठी जनांना अभिमान वाटेल! कर्नाटक सरकारला एक कडक संदेश जाईल. पहा जमतंय का!’
दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद उफाळला होता. दोन्ही राज्यांतील सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रातील नेत्यांची बेळगावात आडकाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे हाणामारी, जाळपोळ होईपर्यंत प्रकरण तापलं होतं. अखेर, याप्रकरणात अमित शाहांना मध्यस्ती करावी लागली. त्यांच्या मध्यस्थीमुळे हे प्रकरण शमलं असलं तरीही महाराष्ट्र-बेळगाव सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे.
मोदीजी ज्या राज्यात जातात तिथे स्थानिक भाषेत भाषणाला सुरूवात करतात. आज मराठी भाषा गौरव दिनी, पंतप्रधान बेळगावात आहेत. बेळगावात मराठीत भाषणाला सुरुवात करून त्यांनी मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तर मराठी जनांना अभिमान वाटेल ! कर्नाटक सरकारला एक कडक संदेश जाईल.पहा जमतंय का!
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 27, 2023
गुवाहाटीला जाऊन आल्यापासून त्यांच्या तोंडाला रक्त लागले
गुवाहाटीला जाऊन आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या तोंडाला रक्त लागल्याने ते खोट बोलत आहेत. महाविकास आघाडीसरकारची भूमिका होती, की कोणावरही राजकीय सुडाने कारवाया करायच्या नाहीत. हे आमच्या सरकारचं धोरण होतं, ते आम्ही राबवलं. विविध प्रकरणात गुंतवणून, प्रश्न विचारणाऱ्यांना, आवाज उठवणाऱ्यांना अटक करायची, त्यांना जामीन मिळवून द्यायचा नाही, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करायचा हे बेफामपणे सुरू आहे. दिल्लीत, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंडमध्येही हेच सुरू आहे. निवडणुका जवळ येतील तसं हे वाढत जाईल. मनिष सिसोदिया हे दिल्लीची उपमुख्यमंत्री. शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी जगाला हेवा वाटावा असं काम केलंय. अबकारी खात्याच्या एका धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात त्यांना अटक केलीय. हे निर्णय कॅबिनेटमधील असतात मंत्र्यांचे नसतात. आतापर्यंत मंत्र्यांना अटक झाली, ते निर्णय कॅबिनेटचे आहेत.
