नवी दिल्लीः महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. हे निकालपत्र १४१ पान असून एकूण ९ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामधील प्रमुख आदेश आहे १६ आमदारांच्या अपात्रेताच निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा. त्यासाठी वेळ निश्चित करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे, हे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून महिन्यात शिवसेनेत बंड केल्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे दिलेले आदेश, सत्ता संघर्षातील राज्यपालांची भूमिका, शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची ठाकरे गटाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता यावर सर्वोच्च न्यायालयात 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. १६ मार्च २०२३ रोजी शेवटची सुनावणी होऊन युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते.
गेल्या वर्षी २० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक पार पडताच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. २० जूनच्या रात्री शिंदे हे आपल्या काही समर्थक आमदारांना घेऊन सुरतला पोहचले. तेथून शिंदे यांनी आपल्या समर्थकांना घेऊन गुवाहाटी गाठली. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील बंड मोडून काढण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला. त्यात विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद बदलले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यसह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यादरम्यान शिवसेनेतील ३९ आमदार शिंदे गटात सामील झाले. राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचनेला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे टाळून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शिवसेनेने या सर्व घटनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठीने गुरुवारी या निकाल जाहिर केला.
