राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. सीबीआय चौकशी योग्य आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआयने चौकशी करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयात कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. माजी बाजू ऐकून न घेता उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआय चौकशी रद्द करावी अशी मागणी देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतत उरलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार दोघांनाही झटका बसला आहे. राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
कुठलेही पुरावे नसताना केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे सीबीआयला चौकशीचे आदेश न्यायालय कसं काय देऊ शकतं? तेही बाजू ऐकून न घेता. असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी अनिल देशमुख यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केला. केवळ प्राथमिक चौकशी तर होत आहे, त्यासाठी हरकत का? असा सवाल खंडपीठाने केला.
