खासदार नवनीत राणा यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणात दिलासा दिला आहे. राणा यांचं जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. मात्र, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयानं प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ८ जून रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जून रोजी होईल.
जातीचा खोटा दाखला मिळवून नवनीत राणा यांनी निवडणूक लढवली, असा आरोप आनंदराव अडसूळ यांनी करत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा जात प्रमाणपत्र रद्द करत दोन लाखांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
नवनीत कौर राणा यांनी साल २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एससी जातीसाठी राखीव असलेल्या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत राणा यांनी आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला होता. जातीचा खोटा दाखला मिळवून नवनीत राणा यांनी निवडणूक लढवली, असा आरोप अडसूळ यांनी नवनीत राणा यांच्यावर करत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नवनीत यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘एससी’चा जात दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तो वैध ठरवला, असा आरोप शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांनी याचिकेतून केला होता
