Bhayander चिमुकलीची बलात्कार करून हत्या; फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयात रद्द

संग्रहित छायाचित्र

 

नवी दिल्लीः सहा वर्षीय मुलीची बलात्कार करुन हत्या करणाऱ्या आरोपीची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. तपास यंत्रणा आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करणारे सबळ पुरावे सादर करु शकली नाही. तपासात अनेक त्रुटी आढळून आल्या, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. फाशीची शिक्षा रद्द करताना न्यायालयाने आरोपीची जन्मठेप आणि सात वर्षांची शिक्षाही रद्द केली आहे. अन्य कोणत्या गुन्ह्यात आवश्यकता नसल्यास त्याला सोडून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ व न्या. संजय करोल यांच्या पूर्णपीठाने हा निकाल दिला. याप्रकरणात आरोपीवर गंभीर गुन्हे दाखल होते. पण हे गुन्हे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली. सहा वर्षीय निष्पाप मुलीची बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करणारी पुराव्यांची साखळी न्यायालयासमोर सादर झाली नाही, ज्या आधारावर आरोपीची फाशीची शिक्षा कायम करता येईल, असे मत पूर्णपीठाने व्यक्त केले.

भाईंदर येथे ही घटना घडली. या घटनेचा गुन्हा १२ जून २०१० रोजी नोंदवण्यात आला. बलात्कार, हत्या, पुरावे नष्ट करणे, असा ठपका आरोपीवर ठेवण्यात आला. पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने पीडितेचा मृतदेह नाल्यात टाकला, असाही पोलिसांचा आरोप होता. प्रकाश निशाद असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात ठाणे अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले. त्यानंतर त्याच्याविरोधात आरोप निश्चिती झाली. प्रकाशने आरोप फेटाळल्याने त्याच्याविरोधात खटला चालला.

२७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ठाणे न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या हत्येसाठी प्रकाशला फाशीची शिक्षा ठोठावली. बलात्कारासाठी जन्मठेप तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी सात वर्षांची शिक्षा सुनावली. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली. त्याविरोधात प्रकाशने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली.

त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. तपासात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची साखळी सादर झाली नाही. त्यामुळे आरोपीची फाशीची शिक्षा रद्द केली जात आहे. बलात्कारासाठी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा व पुरावे नष्ट केल्याच्या गुन्ह्यासाठी ठोठावलेली सात वर्षांची शिक्षाही रद्द केली जात आहे. जर आरोपीची दुसऱ्या कोणत्या गुन्ह्यात आवश्यकता नसेल तर त्याला सोडून देण्यात यावे, असे आदेशही पूर्णपीठाने दिले आहेत.