लैंगिक अत्याचारासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. नागपूरमध्ये २०१६ साली घडलेल्या एका प्रकरणाच्या खटल्यावेळी न्यायालयाने महत्वाचा निकाल देत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराशी शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो अत्याचार ठरू शकतो, असेही म्हटले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. तसेच कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवलीय.
अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केले होते. या निकालात पॉक्सोअंतर्गत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्याच्या आधारे आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हा प्रकार धोकादायक असल्याचे सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देत आरोपीची सुटकाच रद्द केली होती.
यामध्ये महत्वपूर्ण बाब म्हणजे, ‘अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करण्याला लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. नागपुरात सतीश नावाच्या ३९ वर्षीय आरोपीने एका १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडित मुलीची साक्ष घेऊन पॉक्सोअंतर्गत सतीशला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
नेमका खटला काय?
नागपूरमध्ये 2016 रोजी 39 वर्षीय सतीश नावाचा आरोपी एका 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला सामान देण्याच्या बहाण्याने घरी घेऊन गेला. यावेळी आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सतीशवर होता. या खटल्यात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर फिर्यादी पक्ष आणि पीडित मुलीच्या साक्षीचा आधार घेत आरोपी सतीशला पोक्सो कायद्यांतर्गत 3 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र, या निकालावर आक्षेप घेत आरोपीने मुंबई हायकोर्टाकडे धाव घेतली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या याच निर्णयामध्ये संशोधन करत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीच्या शिक्षेत कपात करत त्याला 3 वर्षांवरून 1 वर्षाची शिक्षा सुनावली.
कोर्ट काय म्हणाले?
सत्र न्यायालयाने पोक्सो कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावल्यानंतर या खटल्यावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आरोपीने मुलीचे कपडे न काढता तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने मांडला. तसेच, ‘कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य हे लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा असू शकतो. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यात आरोपीला कमीत कमी 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते,’ असे कोर्ट म्हणाले. त्यानंतर आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत दिलेल्या शिक्षेतून मुक्त करत त्याला एक वर्षाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने ठोठावली. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरोपीची तीन वर्षांची शिक्षा कमी झाली असून त्याला आता आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत कारावासाला सामोरे जावे लागेल.
