मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिलाय. मुंबई महापालिकेच्या 2017 च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच महापालिका निवडणुका घेण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वॉर्ड रचना 2017च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे ठेवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीसांचा निर्णय रद्द केला आहे. तसेच मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कॅबिनेटनं गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिका वॉर्ड रचना 2017 प्रमाणे ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचं सांगत ती रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय शिंदेंच्या मंत्रिमंडळानं घेतला होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेच शिंदे-फडणवीस कॅबिनेटचा तो निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे मविआ सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची योग्य असल्याचं शिक्कामोर्तबच सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. आता 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती, तीच यंदाच्या निवडणुकीत कायम राहणार होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं त्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने केलेले वॉर्ड रचनेतील फेरबदल कायम राहणार आहेत.
मुंबई महापालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होणार होती. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा करण्यात येणार होती. ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल, असंही ठरवण्यात आलं होतं. परंतु मुंबई महापालिकेत महाविकास आघाडी सरकारने वॉर्ड रचनेत फेरबदल करत केलेली २३६ सदस्यांची संख्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचाः संजय राऊतांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ, 5 सप्टेंबरपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार
