नवी दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयातर्फे देशातील अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या मार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, शीख आणि पारशी अशा सहा धर्मांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या मार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेच्या अंतर्गत 1 लाख 80 हजार संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. परंतु याच शिष्यवृत्तीमध्ये आता कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. ज्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. (scam of crores in the scholarship scheme implemented by the Centre Government)
हेही वाचा – Ethanol Price : इथेनॅालच्या दरात 15 दिवसांत दुसऱ्यांदा वाढ; काय आहे कारण?
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये तब्बल 144 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणामध्ये महाराष्ट्रातील 21 संस्थांसह 21 राज्यांमधील तब्बल 830 संस्थांचा समावेश असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी 830 संस्था, नोडल अधिकारी, काही बँकांचे अधिकारी यांच्या विरोधामध्ये दिल्ली येथे गुन्हा दाखल केला असून या सर्वांची चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये घोटाळा झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च या संस्थेला त्रयस्थपणे याची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. ज्यामध्ये आत्तापर्यंत 1 हजार 572 वर्षांचा व्यवहार हा संशयास्पद वाटल्याने या प्रकरणी तपास केल्यानंतर 21 राज्यांमधील 830 संस्था या बोगस किंवा बंद पडलेल्या असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या संस्था बंद पडलेल्या असून देखील या संस्थांकडून आजही शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यात येत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे. त्यामुळे या आजची संस्थांना 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये 144 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याने इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार झाल्याचे बोलण्यात येत आहे.
केंद्राकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवायसी आणि यासाठी पर्यायी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्र सादर केल्यानंतर या कागदपत्रांची दोन पातळ्यांवर पडताळणी करण्यात येते. जिल्हा पातळीवरील नोडल अधिकारी आणि मग राज्यपातळीवरील नोडल अधिकारी या कागदपत्रांची पडताळणी करतात. त्यामुळे याच पडताळणी दरम्यान फेरफार झाल्याचे सांगण्यात येत असून यामध्ये शैक्षणिक संस्था, बँका यांच्या संगणमतानेच घोटाळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
