मुंबई : मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागलेली असताना राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेनुसार दरवर्षी 27 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल. (scholarships for foreign education of minority students Decision of the State Cabinet)
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक समाजातील नेत्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला.
क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील 200 च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता 10 कोटी 80 लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण 10 शिष्यवृत्ती तर औषधी, जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट आणि ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी 6, शेतकीसाठी 3 आणि कायदा आणि वाणिज्यसाठी 2 अशा या 27 शिष्यवृत्तीस पात्र राहतील.
उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ
कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल. आधी घोषित केल्यानुसार ही योजना 2018 ते 2020 या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु, मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. ‘कोविड’मुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ 15 ते 18 महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च 5 हजार 48 कोटी 13 लाखावरून 4 हजार 734 कोटी 61 लाख इतका सुधारित करण्यात आला. योजनेचा कालावधी मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या 1 लाख 38 हजार 787 वीज जोडण्यांपैकी 23 कृषी पंप वीज जोडण्या आणि 93 उपकेंद्रांपैकी 4 उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च 2024 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये
नागपूरला 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन 45 पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर येथे 4 कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही 5 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये 8 हजार 418 न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी 5 कोटी 60 लाख 54 हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
श्री मौनी विद्यापीठ तंत्रनिकेतनच्या विनाअनुदानित शाखांना 90 टक्के शासन अनुदान
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अॅण्ड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानित संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून 90 टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखील निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधीक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी आणि पद निर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.
