कोरोनाकाळात शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला असून, राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. येत्या मंगळवारी (दि.२७) शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याचिकाकर्त्यांची बैठक बोलवली आहे.
शुल्कवाढीविरोधात पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, यात शाळांच्या बाजूने निकाल लागला होता. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २२) शाळांना शुल्कवाढ मागे घेण्याचे आदेश दिले. राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले आहे. कोरोना काळात पालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. याचिकेचे मुख्य वकील अ‍ॅड.मयंक क्षीरसागर असून त्यांना अ‍ॅड.पंखुडी गुप्ता व अ‍ॅड.सिद्धार्थ शर्मा यांनी सहाय्य केले. ही याचिका एकूण १५ पालकांनी दाखल केली असून त्यामध्ये नाशिकमधून निलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, हरीष वाघ, राजेश बडनखे, रुपेश जैसवाल, कामरान शेख यांनी सहभाग घेतला.
या निर्णयामुळे होणारे परिणाम
१) राजस्थानसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षातील फीमध्ये १५टक्के वजा करून ती शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यामध्ये घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्येही मागील वर्षीची शुल्कवाढ रद्द करुन चालू शैक्षणिक वर्षात देण्याचे आदेश होऊ शकतात.
२) शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये एखाद्या शाळेची फी एक लाख रुपये असेल तर ती ८५ हजार इतकी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार सुद्धा या निर्णयाने प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे जर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्यील एक लाख रुपये शैक्षणिक शुल्क आणि शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शाळेने२५ हजार रुपयांची केलेली वाढ रद्द तर होईलच, शिवाय शाळेला कोरोना कालावधीमधील वर्षासाठी १५ टक्के म्हणजेच केवळ ८५ हजार रुपये घेण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहेत.
