“केंद्र सरकारने सुशांत सिह राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे दिला आहे. दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह प्रकरणांचा तपास करण्यात अधिकार्‍यांची भुमिका तसेच मुंबई शहराचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांचीही भुमिका हलगर्जीपणाची राहिली आहे. याकरिता या दोन्ही पोलिस अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. मुंबई शहर पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना हा तपास किमान विशिष्ट टप्प्यावर येईपर्यंत तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे” अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त होताना म्हटले की, “सीबीआय काय इंटरपोलने जरी चौकशी केली तरी आमची काही हरकत नाही.” याच वाक्याचा धागा पकडून अतुल भातखळकर आपल्या पत्रात म्हणाले की, “राज्य सरकार सीबीआय चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारची आडकाठी आणणार नाही, असा मला विश्वास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारण्यास मदतच होईल. परंतु सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येला ५० दिवस उलटून गेले असतानाही पोलिसांनी साधा एफआयआर देखील दाखल केला नाही. तसेच दिशा सालियनाच्या आत्महत्येनंतर ५० दिवसांनी या संदर्भातील माहिती असल्यास ती आम्हाला द्यावी, असे प्रसिद्धीपत्रक पोलिसांनी काढले. या प्रकरणातील पुरावे जाणीवपूर्वक नष्ट केले जात आहेत, अशा प्रकारची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबतीत कुठलीही लपवाछपवी करत नाही आहे.”
या संदर्भात आपण योग्य ते निर्णय घेतले नाहीत तर हे सर्व पोलिस प्रशासन सेवेतील अधिकारी असल्यामुळे मी केंद्रीय गृहमंत्र्याकडे या संदर्भात दाद मागेन याची आपण कृपया नोंद घ्यावी, अशी विनंतीवजा सूचक इशाराही भातखळकर यांनी पत्राद्वारे दिला.
