प्रत्येकाला लसीची घाई, रातोरात लसनिर्मिती वाढवू शकत नाही – अदर पूनावाला

देशात कोरोनाविरोधी तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण मोहीमेला सुरूवात झाली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणात फक्त काही राज्यातच सध्या १८ ते ४४ वयोगटात लस उपलब्ध आहे. पण कोरोनाविरोधातील लढाईत अनेक राज्यांमध्ये लसीअभावी ही मोहीम ठप्प झाली आहे. त्यामध्येच लसीच्या साठ्यांची प्रत्येक राज्याची मागणी ही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. केंद्राकडे अनेक राज्यांनी लसीचा कोटा वाढवण्यासाठी तगादा लावला आहे. तर दुसरीकडे लस निर्मिती कंपन्यांमध्ये सीरम इंस्टिट्यूटचे अदर पूनावाला यांनी लसनिमिर्तीबाबत एक महत्वाचे विधान केले आहे. (Serum Institute Adar poonawala says vaccine production ramp up is not overnight process)

लस निर्मिती ही एका रात्रीत झटपट अशी होणारी प्रक्रिया नाही. एका विशिष्ट प्रक्रियेतून लस निर्मिती होत असते. प्रत्येकाला वाटत आहे की आपल्याला लवकर लस मिळावी. आमचाही तोच प्रयत्न आहे. पण लस निर्मितीच्या बाबतीत सीरम इंस्टिट्यूटचे डॉ अदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केले की, लस निर्मिती ही रातोरात वाढवता येणारी प्रक्रिया नव्हे. भारतात ब्रिटनच्या एस्ट्रजेनका कंपनीसोबत कोविशील्ड लसनिर्मिती करत आहे. पण अशातच देशातील अनेक राज्यांना सध्या लसींची तातडीने गरज आहे. लसींची निर्मिती ही एक स्पेशलाईज्ड प्रक्रिया असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Amongst multiple reports it is important that correct information be shared with the public. pic.twitter.com/nzyOZwVBxH

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) May 3, 2021

भारताची लोकसंख्या ही मोठी आहे. त्यातच प्रौढांसाठी लसीकरण पुरवणे ही तितकीशी सोपी गोष्ट नाही. अनेक कमी लोकसंख्येच्या देशातही लसीकरणाच्या कार्यक्रमात अडथळे येत असल्याचे आम्ही पाहतो आहेत. अनेक कंपन्याही लसीकरणाच्या उत्पादनात अनेक अडथळ्यांचा सामना करत आहेत. म्हणूनच भारतातही एका रात्रीत या लसीचे उत्पादन शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येकाला सध्याच्या घडीला तातडीने लस हवी आहे. पण आम्ही सध्याच्या घडीला एकच गोष्ट सांगू शकतो ती म्हणजे आम्हीही प्रयत्नच करत आहोत. भारतात कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी आम्हीदेखील अधिक मेहनत करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना विरोधी लढाईत भारत सरकारचेही सहकार्य मिळाले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून आम्ही भारत सरकारसोबत काम करत आहोत. आम्हाला आतापर्यंत सर्व प्रकारचे असे सहकार्य मिळत आहे. त्यामध्ये वैज्ञानिक पातळीवर असो, कायदेशीर पातळीचे असो वा आर्थिक, सगळ्याच बाबतीत सरकारने आम्हाला मदत केली आहे.