राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तब्बल १२ दिवस तुरुंगात काढून जामिनावर बाहेर आल्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आगपाखड करणे राणा दाम्पत्याला महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करावा म्हणून सरकारने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने तुमचा जामीन का रद्द करू नये, असा प्रश्न विचारत राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. ११ मेपर्यंत या नोटिशीवर त्यांना बाजू मांडायची आहे. त्यामुळे खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर बोलताना टीकेला उत्तर देणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार असून आम्ही न्यायालयाच्या अटींचे उल्लंघन केलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार रवी राणा यांनी माध्यमांना दिली.
सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला सशर्त जामीन मंजूर करताना माध्यमांशी बोलण्यास मनाई केली होती, मात्र रवी राणा आणि नवनीत राणा यांनी अटींचा भंग केल्याची तक्रार सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांनी सत्र न्यायालयात केली. हनुमान चालीसेसाठी १४ दिवसच काय, तर १४ वर्षांचा तुरुंगवासही सहन करण्याची तयारी आहे. मला तुरुंगात डांबल्याचा परिणाम उद्धव ठाकरे यांना भोगावा लागेल. राम आणि हनुमान यांना विरोध केल्यास काय होऊ शकते हे तुम्हाला कळेल. हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही ठिकाणाहून निवडणूक लढवावी. मी तुमच्यासमोर निवडणुकीस उभी राहीन. तसेच इतरही आक्षेपार्ह वक्तव्ये नवनीत राणा यांनी केल्यामुळे न्यायालयाच्या जामीन अटींचा भंग होत आहे. म्हणूनच त्यांचा जामीन रद्द करून त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली.
केंद्राने घेतली दखल
मुंबई पोलिसांच्या कोठडीत अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याची तक्रार नवनीत राणा यांनी २५ एप्रिल रोजी लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहून केली होती. या पत्राची दखल आता केंद्राने घेतली आहे. या मुद्यावर लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक २३ मे रोजी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत नवनीत राणा मुंबईतील अटक आणि त्यानंतर पोलीस ठाण्यातील गैरव्यवहाराबाबत आपली बाजू मांडणार आहेत.
