राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन विभागाने आपत्कालीन काम करण्याच्या नावाखाली सुमारे ७८६७ कोटींची कामे दृष्टिपथात ठेवली आहेत, मात्र काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आणि स्वारस्याच्या स्पर्धेतून काहींना दूर ठेवण्यासाठी केवळ १०० टक्के सरकारी कंपन्यांनी या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे यासाठी मंत्रालयातील सनदी अधिकार्‍याने धूर्त खेळी खेळल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. यापूर्वी आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची महत्त्वाची अट यामध्ये दिसत नाही. शिवाय एवढ्या मोठ्या रकमेचे काम असूनही जागतिक स्तरावर या कामाच्या निविदा मागविल्या नाहीत.
२०२३ या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मदत आणि पुनर्वसन खात्याने स्वारस्याची अभिव्यक्तीसाठी अर्ज मागविले. यामध्ये केवळ १०० टक्के सरकारी कंपनी असण्याची अजब अट घालताना दुसरीकडे लिस्टेड कंपन्यांना या स्वारस्याच्या अभिव्यक्तीतून बाहेर ठेवले. त्यामुळे टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटंट्स ऑफ इंडिया (टीसीआयएल), एचएलएल इन्फ्राटेक सर्व्हिस लिमिटेड (हिट्स एचएलएल) आणि ब्रेथवेट या तीनच कंपन्या पात्र ठरल्या. या तिन्ही कंपन्यांसाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाने २२ फेब्रुवारी आणि ९ मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक घेतली आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे आपलं महानगरकडे उपलब्ध असून ९ जिल्ह्यांतील ८ कामांसाठी ७८६७ कोटींचा अपेक्षित खर्च कागदपत्रांवरून दिसतो.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा प्रकारचे काम करण्याची कल्पना काही जणांच्या डोक्यात होती, मात्र सरकार पायउतार झाल्यानंतरही सनदी अधिकार्‍यांनी ती पुढे रेटत आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मदत आणि पुनर्वसन खात्या अंतर्गत पूर, वादळ, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत जीवितहानी आणि वित्तहानी होऊ नये यासाठी पुढील ५ वर्षांसाठी सुमारे ७८६७ कोटी रुपयांचे काम देण्याचा घाटत आहे. ईओआयमध्ये आपत्कालीन कामाचा केवळ मोघम उल्लेख आहे. कोट्यवधी रुपये कुठे आणि कसे खर्च होती याचा तपशीलवार उल्लेख कुठेही नाही. आपलं महानगरला मिळालेल्या माहितीनुसार पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या ४ सागरी किनारे असलेल्या जिल्ह्यांत हे काम होणार आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध केलेले नाही हे विशेष.
लिस्टेड कंपन्यांना मात्र प्रतिबंध
ईओआयमध्ये मिनीरत्न, महारत्न आणि नवरत्न असण्याची अट ठेवण्यात आली असली तरी लिस्टेड कंपन्यांना मात्र प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या कामासाठी १०० टक्के सरकारी कंपनी हवी, अशी अजब अट घालण्यात आली आहे. कुठेही मागील काळात आपत्तीविषयक काम केल्याचा अनुभव आवश्यक असल्याचे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे काम सुरू होण्यापूर्वीच मदत आणि पुनर्वसन विभागाने गोंधळ वाढवून ठेवला आहे. लिस्टेड सरकारी कंपन्यांना दूर ठेवताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पूर्णपणे छेद दिला आहे.
असे असले तरी काही सनदी अधिकार्‍यांनी सरकारी कंपनीच्या उपकंपनीला मात्र यात समाविष्ट करण्यासाठी खेळी खेळली आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ नुसार एखाद्या कंपनीमध्ये सरकारचा वाटा ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल अशा कंपनीवर पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असते. मग १०० टक्के सरकारी असल्याची अट ठेवण्यामागे काही विशिष्ट सरकारी कंपन्यांना झुकते माप देण्यासाठीच अशी अजब अट घालण्यात आल्याचे समजते. समुद्र किनार्‍यांजवळील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेला निधी हा आपत्ती निवारणासाठी करण्यात येणार्‍या विशिष्ट कामाचा अनुभव नसलेल्या व अशा कंपनीच्या आडून निकटवर्तीयासाठीची धडपड दिसत आहे.
लोकायुक्तांकडे पत्राद्वारे अनागोंदीवर प्रकाश
याबाबत रेलटेल आणि आयटीआय लिमिटेड या कंपन्यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्राचे लोकायुक्त यांच्याकडे पत्र लिहून यातील अनागोंदीवर प्रकाश टाकला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे काम कोणत्या प्रकारचे आहे याचा त्रोटक उल्लेख करीत केवळ भूमिगत केबलिंग, वादळापासून बचाव करणारी घरे, लाटा किनार्‍यावरच रोखण्यासाठी उपाययोजना एवढेच म्हटले आहे. ७८६७ कोटी रुपयांचे काम मिळवण्यासाठी मंत्रालयात काही विशिष्ट कंपन्यांचे लॉबिंग सुरू आहे. राज्यातील सागरी किनार्‍याला तटबंध लावणे, नागरिक आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनार्‍याजवळील भागासाठी कायमस्वरूपी विद्युत सुविधा उपलब्ध करणे अशा एकूण ७८६७ कोटींच्या कामासाठी टेंडर न काढता केवळ पात्रतेच्या नावाखाली स्वारस्य मागविणे चुकीचे आहे व सागरी किनार्‍यांवरील नागरिकांच्या सुरक्षेचा अजिबात विचार न करता केवळ काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोहचविला जात आहे असेच दिसते.
या तीन कंपन्यांचा समावेश
सध्या तरी टीसीआयएल, एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लि. (हिट्स) आणि ब्रेथवेट कंपन्या पात्रतेच्या यादीत समाविष्ट असल्याचे समजते. सुमारे ७८६७कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काम असूनही जागतिक स्तरावर निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेला फाटा देण्यात आल्याने यामध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. साधारणपणे कोणतीही सरकारी कंपनी स्वत: काम करत नाही. सरकारी कंपनीच्या आडून दुसरी सब कंपनी अशी कामे करत असते. त्यामुळे या तीन कंपन्यांकडून काम मिळवण्यासाठी एक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लॉबिंग करीत असल्याचे समजते.
