पालिकेतील ५ हजार कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू; फरकाबाबत संभ्रम

१ एप्रिलपासून दिला जाणार आयोगानुसार पगार, चार वर्षाचा फरक तब्बल २७३ कोटी ४१ लाख

महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी शुक्रवारचा (दि. ५) दिवस आनंदाची बातमी घेऊन आला. सुमारे पाच हजार कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा आदेश प्रशासनाने पारित केला. मात्र फरक कसा दिला जाईल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतरच फरकाविषयी विवेचन केले जाईल असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. चार वर्षाचा हा फरक तब्बल २७३ कोटी ४१ लाख इतका आहे. हा निधी कोठून आणायचा असा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. वेतनावर दरवर्षी २४५ कोटींइतका खर्च होतो. सातवा आयोग लागू झाल्यावर हा खर्च २९५ कोटी इतका असेल असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी केली होती. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या निर्देशांनुसार, पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा तोडगा आयुक्तांनी मान्य केला. सरकारच्या सूचनेनुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्चितीचा अहवाल प्रशासनाने राज्य सरकारला सादर केला. महापालिकेतील १८६ संवर्गांपैकी अग्निशमन, जलतरण, घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील काही संवर्ग, तसेच मलेरिया फिल्ड वर्कर आदी पदांच्या वेतन निश्चितीवरून संभ्रम होता. त्यामुळे त्या संदर्भातील मार्गदर्शनही प्रशासनाने सरकारकडून मागविले आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त होण्याच्या अटीवर महापालिकेडून सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. एप्रिल २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या हाती पडणार आहे. फरकाची रक्कम पाच टप्प्यांत रोखीने अदा करण्याची परवानगी देण्यास राज्य सरकार तयार झाल्याचे कळते. मात्र याविषयी अद्याप मार्गदर्शक सूचना प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या नाहीत. या फरकाच्या रकमेची परिगणना महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने केली असून आता आयोग लागू करण्याच्या आदेशावर आयुक्त कैलास जाधव यांची अंतीम स्वाक्षरी शुक्रवारी (दि. ५) करण्यात आली. महापालिकेच्या आस्थापनेवर सध्या ७,०९० अधिकारी व कर्मचारी असले तरी जवळपास २२०० कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत ४,८०० कर्मचार्‍यांना या वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे.

  • प्रशासनाने वेतनश्रेणी निश्चित केलेल्या पदांव्यतिरिक्त ज्या पदांचे वेतनस्तर निश्चितीसाठी राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे, अशा पदांबाबतीत शासन निर्णयानंतर स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येणार आहे.
  • १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार आहे.

सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करताना १ जानेवारी २०१६ पूर्वीचे मूळ वेतन + ग्रेड पे या एकूण मूळ वेतनास २.५७ ने गुणून पुर्णांकित केलेली रक्कम १ जानेवारी २०१६ ला वेतन निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येणार आहे.

वेतनश्रेणी कशी लागू होईल याविषयी सविस्तर माहिती पुढील चार्टमध्ये देण्यात आली आहे.

1
2
3
4
5
6
7