महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी खुशखबर असून सातव्या वेतन आयोगाची फाईल लेखा व वित्त विभागातून आयुक्त कैलास जाधव यांना प्राप्त झाली आहे. या फाईलवर शुक्रवारी (दि. ५) आयुक्तांची स्वाक्षरी होणार असून येत्या एप्रिल २०२१ पासून पालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन देण्यास सुरुवात होणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच महापालिकेतील कर्मचार्‍यांनाही एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीनुसारच वेतन आयोग लागू करण्याची अट सरकारने घातल्याने महापालिकेत वेतन आयोगावरून दोन महिन्यांपासून वाद सुरू आहेत. पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी केली होती. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या निर्देशांनुसार, पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा तोडगा आयुक्तांनी मान्य केला. सरकारच्या सूचनेनुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी निश्चितीचा अहवाल प्रशासनाने राज्य सरकारला सादर केला. महापालिकेतील १८६ संवर्गांपैकी अग्निशमन, जलतरण, घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील काही संवर्ग, तसेच मलेरिया फिल्ड वर्कर आदी पदांच्या वेतन निश्चितीवरून संभ्रम होता. त्यामुळे त्या संदर्भातील मार्गदर्शनही प्रशासनाने सरकारकडून मागविले आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त होण्याच्या अटीवर महापालिकेडून सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. एप्रिल २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या हाती पडणार आहे. फरकाची रक्कम पाच टप्प्यांत रोखीने अदा करण्याची परवानगी देण्यास राज्य सरकार तयार झाल्याचे कळते. या फरकाच्या रकमेची परिगणना महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने केली असून आता आयोग लागू करण्यासंदर्भातील फाईल आयुक्तांकडे स्वाक्षरीसाठी गेली आहे.
पाच हजार कर्मचार्‍यांना लाभ
महापालिकेच्या आस्थापनेवर सध्या ७,०९० अधिकारी व कर्मचारी असले तरी जवळपास २२०० कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत ४,८०० कर्मचार्‍यांना या वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेच्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वेतनखर्चावर वार्षिक सुमारे ३०० कोटींचा खर्च होतो, तर पेन्शनसाठी ८५ कोटींचा खर्च होतो. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर महापालिकेच्या वेतनखर्चात १२५ कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सातवा वेतन आयोगाची फाईल लेखा व वित्त विभागातून प्राप्त झाली असून शुक्रवारी (दि. ५) या फाईलवर आयुक्तांची अंतीम स्वाक्षरी होईल. त्यानंतर येत्या १ एप्रिलपासून अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आयोगाप्रमाणे वेतन प्राप्त होईल.
मनोज घोडे-पाटील, उपायुक्त, प्रशासन
