महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, १९७७ मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय हा आज प्रसिध्द झाला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत असताना, शिक्षकांनाही त्याचवेळी हा वेतन आयोग लागू होत आहे. वेतन आयोगाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात यापूर्वी वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शिक्षकांना कधी सहा महिन्यांनी तर कधी आठ महिन्यांनी वेतन आयोग लागू व्हायचा. पण यंदा पहिल्यांदाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रयत्नाने शिक्षकांनाही शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे.
अशी ही पहिलीच वेळ
वेतन आयोग शिक्षकांना लागू होण्याचा इतिहास पाहता सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनतर शिक्षकांना याचा लाभ मिळाला होता. तसेच पाचव्या वेतन आयोगाचा लाभ शिक्षकांना सुमारे चार महिन्यांनतर देण्यात आला होता. सातवा वेतन आयोग भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या काळात काही दिवसात देण्यात आला आहे. सातवा वेतन आयोग शासकीय कर्मचाऱ्यांच्याबरोबर लागू होण्याची, अशी ही पहिलीच वेळ आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली नाराजी
यापूर्वी पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग शिक्षकांना उशिरा लागू होत असतानाही, काँग्रेसची पाटीलकी करणारे शिक्षक आमदार त्यावेळी मात्र गप्प होते. पण यंदा मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महिना झाला नाही तर त्यांनी मोर्चे काढणे, व्हॉट्स ॲपवर मेसेज व्हायरल करणे, उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी वाद घालणे, असे प्रकार सुरु केले. पण शिक्षकांसाठी हे सर्व काँग्रेसच्या काळात का नाही झाले, असा सवाल शिक्षणमंत्री तावडे यांनी उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, १९७७ मधील व्याख्येनुसार असलेल्या अनुदानित अशासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय हा आज प्रसिध्द झाला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक महाविद्यालये आणि सैनिकी शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. आज प्रसिध्द झालेल्या शासन निर्णयामुळे अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन श्रेणीची अधिसूचना ३० जानेवारी २०१९ रोजी प्रसिध्द केली आहे.
