महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्रात शक्ती कायद्याला दोन्ही सभागृहात मंजुरी देण्यात आली आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेत हा शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आला आहे.
महिलांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचार यासंदर्भामुळे तातडीने कारवाई करता यावी, यासाठी दोन्ही सभागृहाने संयुक्त समितीच्या अहवालानंतर विधेयक क्रमांक ५१ मंजूर करण्यात आलं. ते विधेयक मंजूर केल्यामुळे जे काही अधिकार प्राप्त झाले. त्याअंतर्गत आपल्याला पुढची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीकोनातून आपण विधेयक क्रमांक ५२ आणलं होतं, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे.
दिलीप वळसे-पाटील यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला होता. या प्रस्तावाला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंजुरी दिलीय. त्यामुळे आता दोन्ही सभागृहाकडून या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे. शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संऱक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर हे विधायक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवलं होतं. त्यानंतर या विधेयकावर काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांनीही सही केली होती. परंतु राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
