राज्यातील महिला अत्याचारांच्या तक्रारी लक्षात घेता पोस्को कायदा आणि शक्ती कायदा हा नागपूर अधिवेशनात मंजूर करून तो राज्यात अंमलात आला पाहिजे. साकीनाका बलात्कार प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी मंगळवारी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन केली.
राज्यात महिला अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शालिनी ठाकरे यांनी आज दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गृहमंत्र्यांना एक निवेदन दिले असून त्यात १० महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. गृहमंत्र्यांच्या भेटीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
राज्यात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के परप्रांतीय गुन्हेगार आहेत. राज ठाकरे यांनीच सर्वात आधी परप्रांतीयांच्या नोंदणीचा मुद्दा मांडला होता. त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. राज ठाकरे यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला त्याचे आम्ही स्वागत करतो, असे ठाकरे म्हणाल्या.
गृहमंत्र्यांनी देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये साकीनाका बलात्कार घटनेतील आरोपीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून पीडित महिलेला त्वरित न्याय द्यावा असे म्हटले आहे. महिलांवरील बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनेत २४ तासांच्या आत महिलेचा जबाब नोंदवून घेणे बंधनकारक करावे. अनेक प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी सांगूनही कनिष्ठ अधिकारी त्याचा अवलंब करत नसल्याचे आमचे निरीक्षण आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आकारास येत असलेला ‘शक्ती कायदा’ सध्या विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या विचाराधीन असल्याचे आमच्या वाचनात आले. आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो पटलावर ठेवून संमत व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करावे. जेणेकरून अशा घटनेतील पीडितांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल असेही निवदेनात म्हटले आहे.
राज्य महिला आयोगाला शक्य तेवढ्या लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे. बलात्काराच्या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या एखाद्या आरोपीला तरी तत्काळ फासावर चढवण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे, जेणेकरून असा विचार मनात आणणाऱ्या लोकांच्या मनात कायमस्वरूपी जरब बसू शकेल. चित्रपट सृष्टीत सुद्धा महिला कलाकारांना काम मिळवून देतो असे आमिष दाखवून महिला नवोदित कलाकारांवर अत्याचार करण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे.यावर सुद्धा अपेक्षित कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे.
