संसदेत विरोधकांच्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर देताना ८० मिनिटे भाषण केले, परंतु पंतप्रधानांनी भाषणात कष्टकरी, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी एकही शब्द उच्चारला नाही हे अतिशय खेदजनक आहे. एवढेच नव्हे तर याउलट सर्व यंत्रणांना हाताशी धरून जनतेला लढण्याचे आवाहन करायचे हे पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला अशोभनीय असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केली.
नाशिकमधील गोल्फ क्लब मैदानावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे आयोजित २० व्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनाचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. शरद पवार पुढे म्हणाले की, देशाच्या संसदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युतनिर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. कारण हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाल्यास विजेची सबसिडी बंद होईल. सरकारी कंपन्या बंद होतील. यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या जातील. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला, मात्र राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समितीपुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरल्या पाहिजेत. यामध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रातदेखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे. केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पवार पुढे म्हणाले की, कष्टकर्‍यांच्या प्रश्नावर कॉ. ए. बी. वर्धन व कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावण्यात यावा.
छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. तसेच देशात धरणातून वीज निर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला, असे त्यांनी सांगितले. व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, मोहन शर्मा, किसान सभेचे महासचिव अतुलकुमार अंजान, कृष्णा भोयर, सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, पंडित कुमावत, माजी आमदार हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
सरकारी कंपन्या विक्रीचा घाट ः भुजबळ
छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्त्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहेत. त्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत काय झाले हे विचारले जाते, मात्र गेल्या आठ वर्षांत काय केले याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयांवर चर्चा केली जात असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, देशात सरकारी कंपन्या विकण्यात येत आहेत. तसेच खासगी उद्योगात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. देशातील विजेचे खासगीकरण झाले तर उद्योगपतींचा घाटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याच पैशांतून त्यांची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा केवळ वीज कामगारांचा लढा नाही, तर सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांचा हा लढा आहे. सगळ्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा. या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिने लढले आणि विजय मिळविला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
