रत्नागिरी-रिफायनरीच्या बदलत्या भूमिकेमुळे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यावर शिवसेनेच्या खासदारांकडून टीका होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याबरोबर राज यांच्या झालेल्या फोनाफोनीने ह्या प्रकल्पाला नाट्यमय वळण मिळाले आहे. राजापूर तालुक्यातील रिफायनरी क्षेत्राच्या बाधित गावांतील शेतकर्‍यांनी आणि ग्रामस्थांनी सोमवारी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची त्यांच्या कृष्णकुंज येथील निवासस्थानी भेट घेतली.
राज ठाकरे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून रिफायनरीच्या समर्थनार्थ मनसेची भूमिका जाहीर केल्यामुळे या रिफायनरीच्या समर्थनार्थ कार्यरत असलेल्या राजापूर स्थित ‘रिफायनरी समन्वय समिती’ तसेच ‘फेडरेशन फॉर रत्नागिरी डेव्हलपमेंट’ या संस्थांच्या वतीने ग्रामस्थांनी राज यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.
‘रिफायनरी समन्वय समिती’, राजापूर ही जवळपास 40 संघटनांची शिखर संस्था असून ‘फेडरेशन फॉर रत्नागिरी डेव्हलपमेंट’ ही संस्था जवळपास 40 ते 50 विविध संस्थांची शिखर संघटना आहे. रिफायनरी प्रकल्प हा सर्वंकष महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करणारा असून तो संपूर्ण कोकणची अर्थव्यवस्था बदलण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प असल्यामुळे व त्याची व्याप्ती केवळ दोन ते चार गावांपुरतीच मर्यादित नसल्यामुळे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघटना हा प्रकल्प आणण्यासाठी एकवटल्या आहेत. या प्रकल्प निर्मितीनंतर ग्रामस्थांवर अन्याय होऊ न देता स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रशिक्षण व नोकरीमध्ये तसेच व्यवसायामध्ये अग्रक्रम मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास साधण्यासाठी या संघटना कटिबद्ध असल्याची आपली भूमिका राज यांच्याकडे विशद केली.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार 14 गावांतील 22 वाड्या बाधित होत होत्या व आठशे घरे विस्थापित होत होती. मात्र, वीस ते तीस हजार लोक विस्थापित होत आहेत, असा खोटा प्रचार केला गेला आणि काही राजकीय नेत्यांनी या प्रकल्पावर स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजून घेतल्या. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्यासह देशासाठी महत्वाचा असूनही सरकार ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही.
ग्रामस्थांनी केलेल्या पुनर्रचित आराखड्यानुसार जवळपास बारा हजार एकर जमिनीवर केवळ दोन वाड्यांतील एकशे पंधरा घरे विस्थापित होत असून केवळ दोन मंदिरेच बाधित क्षेत्रात येत आहेत. संबंधित क्षेत्रातील 70 टक्के जमीन कातळ व पड आहे. या क्षेत्रातील जवळपास साडेआठ हजार एकर जमिनीकरिता जमीन मालकांनी संमती दिलेली असून हे सर्व स्थानिक निवासी आहेत. मात्र 222 गुजराती मारवाडी नावे देणारे विरोधक, 45000 ग्रामस्थांना शासनाने जमीन अधिग्रहणाच्या नोटीस दिल्या गेल्या होत्या, याकडे सोयीस्कर कानाडोळा करीत आहेत. ही बाबही इथल्या ग्रामस्थांनी राज यांच्या लक्षात आणून दिली.
राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रकल्पविरोधी भूमिकेपासून फारकत घेत रविवारी मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आर्जव केले. त्यानंतर सेना खासदार विनायक राऊत यांनी राज यांच्यावर खोचक टीका केली. तर भाजप नेत्यांनी राज यांच्या भूमिकेबाबत आभार मानले. या पत्रानंतर पवार आणि राज यांच्यामध्ये फोनाफोनी झाली. या फोनाफोनीमध्ये पवारांनी आपली भूमिका बरोबर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पवार मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या बरोबर चर्चा करणार असल्याचे सांगून राज म्हणाले, मुख्यमंत्री मला किंवा तुम्हाला वेळ देत नसले तरी ते पवारांना नक्कीच वेळ देतील, असा विश्वास व्यक्त करत राज यांनी सरकारला कोपरखळी मारलीय.
उपलब्ध शासकीय आकडेवारीनुसार जमीन अधिग्रहणाच्या अधिसूचनेला 45 हजार नोटिसेसपैकी केवळ 14 टक्के हरकती नोंदवल्या गेल्या होत्या. त्याचा अर्थ 86 टक्के जमीन मालकांनी जमीन अधिग्रहणाला विरोध केलेला नव्हता. मात्र, शंभर टक्के विरोध हा अपप्रचार त्यावेळेसदेखील केला गेला. या 14 टक्के हरकतींचीदेखील सुनावणी पूर्ण झालेली आहे.
या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान कोकणात जवळजवळ दीड लाख लोकांना रोजगार व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर महाराष्ट्रात एक कोटी 20 लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. कोविडनंतर उद्भवलेल्या भीषण रोजगार समस्येवर हा एक रामबाण उपाय ठरू शकेल.
