केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार दिला यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असे काही जणांना वाटू लागले मात्र केंद्राने ओबीसींची फसगत केली आहे. असा आरोप राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. केंद्र सरकारने अधिकार दिले मात्र कोणत्या वर्गाला न्याय देऊ शकत नाही असा खुलासा शरद पवार यांनी दिला आहे. केंद्राने केवळ घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. जेवायला बोलवले मात्र हात बांधून ठेवल्यासारखा प्रकार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. केंद्राने दिलेल्या अधिकाराचा काही उपयोग होणार नाही. जातिनिहाय जनगणना करुन राज्यांना इम्पेरिकल डेटा द्यावा अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर भाष्य करत केंद्रावर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींची फसगत केली आहे. घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचा गैरसमज झाला. शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने २ वर्षांपुर्वी समाजाला मागास ठरवण्याचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आणि आता घटनादुरुस्तीकरुन राज्यांना ओबीसींच्या सवलतीची लिस्ट तयार करण्याचा अधिकार दिला असल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्राने ही फसवणूक १९९२ साली ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यांच्यावर आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. यामद्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली त्यावेळी १० टक्के त्याच्यात वाढ करण्याची भूमिक घेण्यात आली. राज्य सरकारला ओबीसींची लिस्ट तयार करुन त्यांना आरक्षणाचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता अशा प्रकारची भूमिका केंद्राने मांडली आणि तशी दुरुस्ती केली. पण सत्तेच्या भागाने त्याचा काही उपयोग होणार नाही याचे कारण म्हणजे या देशात अनेक राज्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे.
जातिनिहाय जनगणना करुन इम्पेरिकल डेटा द्यावा
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तो करायचा असेल तर जातिनिहाय जनगणना करावी लागेल. जातिनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या लहान जातीच्या घटकांना प्रशासनामध्ये किती आणि कोणत्या प्रमाणात संधी मिळाली हे स्पष्ट होणार नाही. यामुळे जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्या संबंधिचा इम्पेरिकल डेटा हा केंद्राने राज्यांना पुरवला पाहिजे आणि ५० टक्क्यांची अट ही काढून टाकली पाहिजे अशा मागण्या शरद पवार यांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा : केंद्रानं आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवली पाहिजे – शरद पवार
