राज्यसभा निवडणुकीत शरद पवार १९९८ ची पुर्नरावृत्ती करणार का?, पवारांनी दाखवला होता काँग्रेसच्या उमेदवाराला कात्रजचा घाट

राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील ६ जागांसाठी १९९८ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यावेळीही सात उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यामुळे एका उमेदवाराला पराभवाला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित होते.  त्यावेळी काँग्रेसकडून नजमा हेपतुल्ला (Najma Heptullah) आणि राम प्रधान (ram pradhan) उमेदवार होते. तर शिवसेनेकडून प्रितीश नंदी ( Pritish Nandi), सतिश प्रधान (Satish Pradhan) यांना तर भाजपाकडून प्रमोद महाजन (Pramod Mahajan) यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तर सुरेश कलमाडी (Suresh Kalmadi) आणि विजय दर्डा ( Vijay Darda) यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला होता.

राज्यसभा निवडणुकीसाठी (Rajya Sabha elections) ३ जून रोजी अर्ज माघार घेण्याच्या अंतिम दिवशी शिवसेना (Shiv Sena), भाजपच्या (BJP) उमेदवाराने अर्ज मागे न घेतल्याने आता निवडणूक होणे अटळ आहे. सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने १० जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीत महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आणि भाजप आमनेसामने उतरले आहे. १९९८ आणि २०२२ मध्ये परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे. त्यावेळीही सहा जागांसाठी सात उमेदवार होते आणि विजयासाठी आवश्यक कोटी ४२ आमदारांचा होता. याहीवेळी परिस्थिती तशीच आहे.  मात्र, २४ वर्षापूर्वी काँग्रेसकडे ८० आमदार आणि अपक्ष आणि छोटे पक्ष मिळून ९५ पेक्षा जास्त आमदार असूनही काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांचा पराभव झाला होता. त्या पराभवास काँग्रेसचे तत्कालीन नेते शरद पवार जबाबदार होते, असा त्यावेळी आरोप झाला होता. पवारांनी त्यांचे मित्र अपक्ष उमेदवार सुरेश कलमाडी यांच्या बाजूने उभे राहत गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असलेल्या प्रधानांचा राज्यसभेतून पत्ता कट केला होता. मात्र, शरद पवार यांनी विजय दर्डा यांना मदत केल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीत शरद पवार यांनी कलमाडींच्या पारड्यात मतदान करायला लावले की विजय दर्डा यांना मदत करण्यास काँग्रेसच्या आमदारांना भाग पाडले हे मात्र अजून गुलदस्त्यात आहे.

आता होत असलेल्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची तब्बल २४ वर्षांची परंपरा मोडीत निघाली आहे. सहावा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आघाडी आणि भाजपला अपक्ष आमदारांची मदत लागणार आहे. आघाडी आणि भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्याने या निवडणुकीत घोडेबाजार होणार हे निश्चित आहे.

यापूर्वी १९९८ मध्ये राज्यसभेची निवडणूक (1998 Rajya Sabha elections) पहिल्यांदा झाली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वंच पक्षांनी आतापर्यंत निवडणूक घेणे टाळले. इतकी वर्ष निवडणूक होऊ न देण्यापाठीमागे कारणही तसेच आहे. १९९८ च्या या निवडणुकीत मोठा घोडेबाजार होऊन काँग्रेसच्या (congress) उमेदवाराला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. हा पराभव काँग्रेसच्या हायकमांडच्या जिव्हारी लागला होता. या पराभवाचे खापर शरद पवार (sharad pawar) यांच्यावर फोडण्यात आले. त्यातूनच तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रणजीत देशमुख यांचा राजीनामा घेऊन तब्बल १० आमदारांना काँग्रेसने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्रात आतापर्यंत राज्यसभेची सर्वात गाजलेली ही निवडणूक मानली जाते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील काँग्रेसमध्ये काही आलबेल नसल्याचे समोर आले होते. खरेतर राज्यात काँग्रेस फुटीची दुसरी वेळ होती. तसेच काँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधी (soniya gandhi) आणि शरद पवार यांच्यातील संघर्षालाही १९९८ च्या  निवडणुकीपासूनच सुरूवात झाली. त्यानंतर १० जून १९९९ साली शरद पवार यांनी सोनिया गांधीच्या विदेशपणाचा मुद्दा पुढे करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

नक्की काय झाले होते १९९८ मध्ये ?

राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील ६ जागांसाठी १९९८ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यावेळीही सात उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यामुळे एका उमेदवाराला पराभवाला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित होते.  त्यावेळी काँग्रेसकडून नजमा हेपतुल्ला (Najma Heptullah) आणि राम प्रधान (ram pradhan) उमेदवार होते. तर शिवसेनेकडून प्रितीश नंदी ( Pritish Nandi), सतिश प्रधान (Satish Pradhan) यांना तर भाजपाकडून प्रमोद महाजन (Pramod Mahajan) यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तर सुरेश कलमाडी (Suresh Kalmadi) आणि विजय दर्डा ( Vijay Darda) यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला होता. एका उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी पहिल्या पसंतीची ४२ मते आवश्यक होती. यावेळी विधानसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ ८० होते. त्यामुळे अपक्षांच्या आणि इतर पक्षांच्या मदतीने काँग्रेसचा दुसरा उमेदवार सहज निवडून येऊ शकत होता. मात्र गुप्त मतदान पद्धती असल्याने मतफुटीचा धोका होता. अखेर झालेही तसेच. काँग्रेसचे आमदार फुटून अपक्ष उमेदवार असलेले सुरेश कलमाडी आणि विजय दर्डा विजयी झाले. काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार राम प्रधान यांचा धक्कादायक पराभव झाला होता. कलमाडी यांनी काँग्रेसमधून फुटून पुणे विकास आघाडी स्थापन केली होती.

शरद पवारांवर गंभीर आरोप

केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांनी आपल्या पराभवाला त्यावेळचे काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी जबाबदार धरले. त्यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकात १९९८ सालच्या राज्यसभा निवडणुकीबाबत सविस्तर लिहिले आहे. शरद पवार यांनीच अपक्ष उमेदवार सुरेश कलमाडी यांना निवडून आणले असा गंभीर आरोप राम प्रधान यांनी या पुस्तकात केला. सुरेश कलमाडी त्यांनी त्यावेळी काँग्रेसमधून बाहेर पडत पुणे विकास आघाडी स्थापन केली होती. राम प्रधान हे गांधी कुटुंबियांच्या अतिशय जवळचे होते. त्यामुळे शरद पवार यांच्या मनात त्यांच्याबद्दल अढी होती. त्यातून पवारांनी त्यांचा पराभव घडवून आणला असे बोलले जाते.

१० आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी हा पराभव खूप गांभिर्याने घेतला. त्यांनी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांचा राजीनामा घेतला. तसेच काँग्रेसच्या १० आमदारांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. दिलीप वळसे पाटील, शंकरराव जगताप, साहेबराव पराडकर, आर. आर. पाटील, किसनराव जाधव, संजय देवताळे, अशोक खाडकर, बाळासाहेब कुपेकर, खुशाल बोपचे, मारोतराव कावसे या आमदारांकडून खुलासा मागवण्यात आला. एवढेच नाही तर शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू असलेले खासदार  प्रफुल्ल पटेल आणि नागपुरचे आमदार सतिश चतुर्वेदी यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. चतुर्वेदी यांना या नोटीसीला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. राज्यसभेची ही निवडणूकच शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यात संघर्ष सुरू होण्यास कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर काही महिन्यांनंतरच शरद पवार यांना काँग्रेसमधून काढण्यात आले. त्यानंतर पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना १० जून १९९९ मध्ये केली.

बदललेली राजकीय परिस्थिती

राज्याच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारी ही १९९८ ची राज्यसभेची निवडणूक होती असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्यानंतर सर्वच पक्षांनी राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्यावर भर दिला. मात्र, २०१९ च्या  विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने  भाजपाशी फारकत घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या साथीने सरकार स्थापन केले. तब्बल ३० वर्षांची युती तुटल्याने भाजपसाठीही हा मोठा धक्का होता. या बदलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे राज्यसभेची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यामुळे राज्यातील राज्यसभेची बिनविरोध निवडणुकीची परंपराही यंदा खंडित झाली आहे.