- उन्मेष खंडाळे
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीचं रहस्य आता उलगडायला लागलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनंतर आता शरद पवारांनी त्या शपथविधीमुळेच राष्ट्रपती राजवट उठली असं म्हणत, या शपथविधीची आपल्याला कल्पना असल्याचं अप्रत्यक्षरित्या मान्य केलं आहे. या शपथविधीमुळे महाविकास आघाडीचा फायदा झाला. कारण तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा अडमुठेपणा हा गेल्या अडीच तीन वर्षात महाराष्ट्राने पाहिला आहे. महाविकास आघाडीने सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव सादर केला असता तर कोश्यारींनी त्यांना किती प्रतिसाद दिला असता, याबद्दल शंकाच आहे. नुकतेच एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीतही त्यांनी म्हटलं की, आदित्य ठाकरे हे सरकार स्थापनेसाठी भेट घेत होते. तेव्हा तुमचा नवरदेव कोण? ते का समोर येत नाही, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला होता. असं खुद्द कोश्यारींनी सांगितलं. त्यामुळं राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठाची ही पवारांची खेळी असल्याचं आता स्पष्ट होत चाललं आहे.
अजित पवार यांनी पहाटेच्या शपथविधीवर बोलण्याचं कायम टाळलं आहे. पत्रकारांनी पवारांना अनेकदा याबद्दल बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी कधी चिडून, तर कधी सफाईनं त्यावर उत्तर देण्याचं टाळलं. ‘मला जेव्हा वाटेल, तेव्हा मी त्यावर बोलेल’ असंच उत्तर अजित पवारांनी यावर आतापर्यंत दिलं आहे. त्याचाच उल्लेख करत शरद पवार यांनी बुधवारी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत पहाटेच्या शपथविधीवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, ‘पहाटेच्या शपथविधी प्रकरणी अजित पवारांना बोलण्याची काय गरज आहे? तो केवळ सरकार बदलण्याचा प्रयत्न झाला. पहाटेच्या शपथविधीमुळे राष्ट्रपती राजवट उठली.’ त्यावर पत्रकारांनी तुम्हाला त्याबद्दल माहिती होती, का विचारले असता, ‘समझने वाले को इशारा काफी है’, म्हणत पवारांनी अप्रत्यक्षरित्या त्यांना याबद्दल माहिती असल्याचीच कबुली दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी तीन वर्षानंतर पहाटेच्या शपथविधीच्या आठवणी नुकत्यात कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने ताज्या केल्या होत्या. ‘ते अजित पवारांचे बंड नव्हते, तर शरद पवारांशी चर्चा करुन सर्वकाही ठरले होते. पण नंतर गोष्टी बदलल्या.’ असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्यामुळे २३ नोव्हेबंर २०१९ रोजी पहाटे झालेल्या शपथविधीच्या चर्चेला उधान आले.
हेही वाचा – पहाटेच्या शपथविधीवर अखेर शरद पवारांनी मौन सोडलंच! म्हणाले…
२०१९ विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले. शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्यावरुन भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. दुसरीकडे शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महाआघाडी स्थापन केली. सत्तास्थापनेच्या हलचालीही सुरु झाल्या. दरम्यान राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे राज्यपाल कोश्यारींनी राष्ट्रपती राजवटीची केंद्राला शिफारस केली आणि रात्रीतून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन केली. मात्र मुख्यमंत्री कोण होणार, यावर तिन्ही पक्षात मोठी खलबते सुरु झाली. सत्तास्थापनेच वेळ लागत होता. आणि भाजपला बाहेर ठेवून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रपती राजवट उठवायची असेल तर राज्यात भाजपच सत्तेत येणार, हे केंद्राला स्पष्ट आश्वासन मिळणे गरजचे होते. अन्यथा उत्तराखंडसारखी स्थिती राज्यात निर्माण झाली असती, आणि सुप्रीम कोर्टात जाऊन राष्ट्रपती राजवट हटवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले असते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि घोडेबाजाराला संधी देणारी होती. यासाठीच पहाटेच्या शपथविधीचा प्रयोग रचला गेल्याचे आता समोर येऊ लागले आहे.
शिंदेंच्या नावाला विरोध
महाविकास आघाडीत सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष शिवसेना (५६) होता. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (५४) आणि त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर ४४ आमदारांसह काँग्रेस. शिवसेनेने भाजपसोबत युती तोडली ती मुख्यमंत्री हा शिवसैनिक होणार या मुद्यावर. मुख्यमंत्री पदासाठी तेव्हा शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे यांचे नाव पुढे येत होते. मात्र शिंदेच्या नावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून पाठिंबा मिळताना दिसत नव्हता. याला कारणही तसेच होते. शिंदेना मुख्यमंत्री केले तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील नेते त्यांच्या नेतृत्वात काम करण्यास तयार नव्हते. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण हे दोघेही माजी मुख्यमंत्री. तर राष्ट्रवादीमध्येही अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ हे दिग्गज नेते. काँग्रेसमध्येही बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले हे ज्येष्ठ नेते. या सर्वांना मान्य होईल आणि एकत्र ठेवू शकेल असं नेतृत्व तेव्हा पाहिजे होतं, हे पवारांना माहित होतं. त्यामुळं त्यांनी उद्धव ठाकरेंनाच मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली. आदित्य ठाकरे हे प्रथमच आमदार म्हणून निवडून आलेले. त्यांच्या नावाला शिवसेनेतूनच विरोध होण्याची शक्यता अधिक.
शिंदेंना पवारांचा विरोध असण्याचं दुसरंही एक कारण सांगितलं जातं. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी राज्यात या पक्षाचं वर्चस्व आहे ते साडेतीन जिल्ह्यात, अशी टीका विरोधकांकडून होत असते. त्यातील सातारा जिल्ह्यातूनच एकनाथ शिंदे येतात. त्यामुळे शिंदे मुख्यमंत्री होणं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला परवडणारं नव्हतं.
भाजपसोबतही राष्ट्रवादीची छुपी बोलणी सुरु होती, अशीही चर्चा तेव्हा आणि त्याआधी २०१४ मध्येही होती. २०१४ मध्ये तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेआधी भाजपला विनाअट पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला परवडणारे नेते राहिले नव्हते. २०१४ ते २०१९ हा फडणवीसांचा कार्यकाळ राष्ट्रवादीने पाहिलेला होता. फडणवीस राष्ट्रवादीचं ‘ऐकणारे’ मुख्यमंत्री राहिले नसते, असं खासगीत तेही मान्य करतात. यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला सोबत घेऊन आणि त्यातही उद्धव ठाकरेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ टाकून आपले इप्सित साध्य केले, असं बोललं जातं. शिंदेकडे चालून आलेली मुख्यमंत्रीपदाची संधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे दूर गेली. तर फडणवीसांचेही पुन्हा येईनचे स्वप्न राष्ट्रवादीमुळेच आणि विशेषतः शरद पवारांमुळे ७२ तासांत विरले. राष्ट्रवादीकडून जखमी झालेल्या या दोन्ही नेत्यांनी अखेर अडीच वर्षांनी डाव साधला. मात्र यात सर्वाधिक हानी झाली ती, उद्धव ठाकरेंची. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह दोन्ही उद्धव ठाकरेंना सध्यातरी गमवावे लागले आहे.
हेही वाचा – दिलासादायक! ठाकरे गटाचे 15 आमदार अपात्र ठरणार नाहीत; व्हिपबद्दल न्यायालयात शिवसेनेचे आश्वासन
