एसटी कामगारांच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर कामगार संघटना, परिवहन मंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर आता भाजपने एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. शरद पवारांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहनानंतर भाजपने आता टिकेची झोड उडवली आहे. कोणत्या अधिकारातून शरद पवारांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली ? असा सवाल आता भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. भाजप नेत्यांच्या या प्रश्नाला आता शरद पवार यांच्याकडूनच उत्तर देण्यात आले आहे. शरद पवार हे घटनाबाह्य आणि संविधानाला डावलून मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात ? असा सवाल भाजपकडून करण्यात आला आहे. या प्रश्नावर शरद पवार व्यक्त झाले आहेत. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी भाजपविरोधात जोरदार टोलेबाजी केली.
माननीय शरद पवाराना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा चार्ज दिला आहे का ? आणी जर नाही तर ते घटनाबाह्य संविधानाला डावलून मंत्री आणी अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात ? आणी शरद पवारांना बैठका घ्यायचाच असतील तर मुख्यमंत्री त्यांना चार्ज का देत नाहीत ? केवळ एकच निदान माफक अपेक्षा.. pic.twitter.com/bU4pcwHWVq
— Ram Kadam (@ramkadam) January 11, 2022
मी त्यांच्या ज्ञानाबद्दल कौतुक करतो
भाजपच्या नेत्यांच्या वक्तव्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, मी त्यांच्या ज्ञानाबद्दल कौतुक करतो. एखाद्या कामगार संघटनेने मला बोलावलं, आणखी कुणाला बोलावल तर लोकशाहीत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार आहे की नाही ? या अधिकाराने चर्चा केली असेल तर त्यात काही चुकीच नाही. मुख्यमंत्री हेच महाराष्ट्राचे निर्णय घेतात. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती म्हणून प्रत्यक्ष यायला त्यांच्या मर्यादा होत्या, असेही स्पष्टीकरण पवारांनी दिले. अस असल तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत परिवहन मंत्र्यांची जी काही चर्चा झाली, ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवली असणार असेही ते म्हणाले. महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकात्रित विचारानेच घेतात असाही खुलासा त्यांनी केला.
याआधी भाजपचे राम कदम यांनी शरद पवारांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीवर सवाल करत, पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना चार्ज दिला आहे का ? असा सवाल केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी जर चार्ज दिला नाही, तर ते घटनाबाह्य संविधानाला डावलून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात ? असाही सवाल त्यांनी केला. शरद पवारांनाच बैठका घ्यायचा असतील तर मुख्यमंत्र्यांचा चार्ज त्यांना का देत नाहीत ? केवळ एकच निदान माफक अपेक्षा असे ट्विट भाजपच्या राम कदम यांनी केला होता.
