रिझर्व्ह बॅंकेचे सध्याचे धोरण हे नागरिक सहकारी बॅंकांच्या विरोधात आहेत. या नागरी सहकारी बॅंका ज्या सामान्य लोकांना अडचणीच्या काळात साथ देतात अशा संस्थांची संख्या कमी करण्याचे आणि बंद करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. तसेच बॅंका मर्जर करण्याचेही प्रकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून दिसून आले आहेत. ठराविक बॅंकाच संपुर्ण देशात राहतील असे धोरण आरबीआयने अवलंबले आहे. सहकाराच्या दृष्टीने हे धोक्याचे आहेच, पण सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक असल्याचे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद यांनी मांडले. रिझर्व्ह बॅंकेचा सहकारी संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. (Sharad Pawar reacted on RBI guidelines for cooperative sector bank)
सहकारी बॅंकांमध्ये सभासदांचा अधिकार आहे की बॅंक कोणाच्या ताब्यात द्यायची. सभासदच बॅंकेच्या व्यवस्थापनाचा कारभार योग्य नसल्यास बाजुला करतो. सहकार संस्थेचा सभासद नसल्यावरही आम्ही त्याठिकाणी लोक नेमणार असे आरबीआयचे म्हणणे जे योग्य नाही. एका विशिष्ट लोकांच्या हातात ही सूत्रे देऊन सहकार क्षेत्र आणखी दुबळे करण्याचे काम करण्यात येत आहे.
९७ व्या घटनादुरूस्तीवरही पवारांनी भाष्य केले. राज्य सरकारला सहकारी संस्थांना मदत करण्याचा अधिकार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा स्पर्धेत बळाचा वापर करून अडचणीत आणण्यासारख्या गोष्टीवरही सरकारने मर्यादा आणल्या. राज्य सरकारने किती हस्तक्षेप करावा याची सूत्र ठरवत सहकारी बॅंकांना एकप्रकारे संरक्षण या घटनादुरूस्तीने दिले आहे. या संदर्भात निर्णय घेणाऱ्या लोकांपुढे विषय मांडत सहकारी बॅंकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही पवारांनी सांगितले.
हेही वाचा – ईडीच्या कारवाईवर शरद पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले ईडीची कारवाई म्हणजे
