महाराष्ट्र सरकारनं शेजारच्या राज्यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अभ्यास करावा – शरद पवार

sharad pawar

राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसह संप सुरु आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारनं शेजारच्या राज्यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अभ्यास करावा, असं आवाहन केलं. महाबळेश्वर, सातारा येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे आवाहन केलं आहे.

शरद पवार यांनी परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी यांच्यासोबत सोमवारी तब्बल चार तास चर्चा केली. याबैठकी विषयी सांगताना पाच राज्यांचं वेतन तपासलं. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश या पाच राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन तपासलं. यामध्ये गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. इतर राज्यांची वेतन महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. त्यात असं सूचवलं की हा फरक घालवायला हवा, अशा सूचना मी केल्या. इतर वेतन वृद्धी हा एक मार्ग असू शकतो का, यावर चर्चा करायला हवी. राज्य सरकार प्रश्न सोडवण्याच्या विचारात आहे असं मला दिसलं, असं शरद पवार म्हणाले.

एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व युनियनकडून केलं जात नसल्यात्या मुद्द्यावर बोट

शरद पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व युनियनकडून केलं जात नसल्यात्या मुद्द्यावर बोट ठेवलं. याआधी मान्यता प्राप्त संघटना चर्चेला यायच्या. आताच्या आंदोलनाचं वैशिष्ट्ये असं की, आंदोलकांनी सर्व संघटना घालवल्या. कामगारांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सहाणभूतीपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा, हे बरोबर आहे. पण ते झाल्यानंतर करार कोणाबरोबर करायचा? असा सवाल शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

मग सर्वांचं विलिनीकरण करावं लागेल

एसटीचं विलिनीकरण केलं तर सर्वांच विलिनीकरण करावं लागेल, असं शरद पवार म्हणाले. राज्य सरकारच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या शिवाय अन्य दे कर्मचारी असताता. आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एसटीचे कर्मचारी, हे थेट नाही पण राज्य सरकारशी संबंधीत आहेत. विलिनीकरण केलं तर सर्वांना करावं लागेल, असं शदर पवार म्हणाले.

तसंच, एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट आहे, असं देखील पवार म्हणाले. १९४८ साली एसटी सुरु झाली. एसटी सुरु झाली तेव्हा त्या मंत्रालयाचे मंत्री होते यशवंतराव चव्हाण; पहिला प्रवास त्यांनी केला होता. तेव्हापासून जर पाहिलं तर मागची दोन वर्ष सोडली तर एसटीला सरकारकडून अॅडव्हान्स घ्यावा लागला नाही. एसटी ही स्वत:च्या ताकदीवर, पुढे जात होती. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५०० कोटी दिले. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने दळवळणाचे साधन आहे. एसटीचं अर्थकारण सुधारायंच कसं यावर चर्चा केली. विलिनीकरणाची मागणी यासाठी समिती गठीत केली आहे. त्याला मुदत दिली आहे. विलिनीकरणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर त्यामुळे मी काही त्यावर बोलू इच्छित नाही, असं शरद पवार म्हणाले.