करोना विषाणूंच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिग्गज नेते आणि खासदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह यांच्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तक्रार केली.
शरद पवार म्हणाले की, राज्यपातळीवर काही राज्यांमध्ये असे ऐकावयास मिळते की माननीय राज्यपालांकडून देखील थेट कार्यकारी वर्गाला सूचना निर्गमित होतात. राज्यपाल महोदयांना राज्याच्या बाबतीत सल्लामसलत करण्याचे अधिकार आहेत. ते त्यांनी जरूर वापरावेत. मात्र मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामार्फत तसे झाल्यास राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे होणार नाहीत. तसेच समन्वयामध्ये चूक होणार नाही, असे मत पवार यांनी मांडले.
त्याचसोबत देशात संपूर्ण लॉकडाऊन असल्यामुळे बर्‍याच समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. परंतु महामारीचा सामना करणे अपरिहार्य असल्याने त्याबाबतीत राज्यनिहाय विचार व्हावा. आरोग्याशी लोकांच्या जीविताशी तडजोड न करता काही भागात लॉकडाऊन शिथिल करण्याबाबत विचार करता येईल का हेही पाहावे अशी सूचना पवारांनी नरेंद्र मोदींकडे मांडली.
करोनानंतर आर्थिक संकटे ओढवल्यास काही कडक उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यादृष्टीने नॉन-प्लॅन एक्सपेंडिचर म्हणजे नियोजनबाह्य खर्चावर कात्री लावावी लागेल. केंद्र शासनाचा विचार नवीन संसद भवन बांधण्याचा आहे. त्याची आवश्यकता तपासून ते लांबणीवर टाकता येईल का, याचाही विचार व्हावा असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्थलांतरितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार बंद असल्यामुळे बरेचसे लोक जागोजागी अडकून पडले आहेत.
अशा लोकांसाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार अन्नपाणी, तात्पुरता निवारा याबाबतीत लक्ष पुरवत आहे. परंतु केंद्र सरकारने अशा स्वयंसेवी संस्थांना देखील हातभार लावावा. ज्याच्याकडे आधार कार्ड अथवा रेशनकार्ड नसेल अशा व्यक्तींपर्यंत सुद्धा अन्न पोहोचले पाहिजे. या देशात अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला असल्याने कोणीही उपाशी राहू नये याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यावी, अशी विनंती पवारांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत झालेल्या चर्चेत आपणही अशाच सूचना मांडल्या आणि राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाबाबत पंतप्रधानांना अवगत केल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.
