केंद्र सरकारने मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. आता आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील विरोध केला आहे. शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये हलवण्यात येणार आहे. याबद्दल २७ एप्रिलला केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्राचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि नियोजनशून्य, असा पवारांनी आरोप केला आहे. या निर्णयाने राजकीय तिढा निर्माण होईल. मुंबईतले केंद्र हलवणे देशाच्या अर्थकारणाला धोक्याचे असल्याचे शरद पवारांनी म्हटले आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. सर्वाधिक जास्त कर हा एकट्या मुंबईतून दिला जातो. इतकेच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे. असे असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी शरद पवारांनी पत्राद्वारे केली आहे.
पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या सांख्यिकीची पुष्टी करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा २२.०८ टक्के आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली १० टक्के, उत्तर प्रदेश ७ .८ टक्के, कर्नाटक ७.२ टक्के आणि गुजरात ५.४ टक्के आहे. प्रत्येक बँकेला गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो.
सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल असे ही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणले जाते हेही शरद पवारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. मुंबई शहरात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था आणि असंख्य कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालये असून, या व्यवसायातील संधी जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करतात, असंही शरद पवार म्हणाले आहेत. राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक व न्यायिक निर्णय घेऊन राष्ट्रीय मुद्याला महत्त्व द्याल, अशी आशा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, माझ्या या पत्रातील भूमिका व भावना समजून घेतली जाईल व IFSC प्राधिकरणाची स्थापना भारताच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजे मुंबईत करण्याचा विचार कराल, अशी अपेक्षाही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
