नवी दिल्लीः शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती द्या अन्यथा बॅंक व सर्वच ते ताब्यात घेतील, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड व न्या. पी. आर. निरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ आमची सुनावणीसाठी वाट बघत आहे. त्यामुळे आम्ही तातडीने यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ही याचिका मंगळवारी सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली. या याचिकेला शिंदे गटाकडून विरोध करण्यात आला. या याचिकेवर का सुनावणी घेऊ नये हे आम्हाला न्यायालयाच्या निदर्शनास आणायचे आहे. ठाकरे गट दोनवेळा उच्च न्यायालयात जाऊन आला आहे याची माहिती न्यायालयाला द्यायची आहे, असे शिंदे गटाच्यावतीने adv एन. के. कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शान आणले. तसेच ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. अखेर या याचिकेवर उद्या दुपारी साडेतीन वाजता सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपला पाठिंबा देत महाराष्ट्रात नव्याने सत्ता स्थापन केली. त्यांनतर मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांनी शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह यावर दावा करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. आमच्याकडे लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्यावे, अशी मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली.
याला ठाकरे गटाने विरोध केला. सर्वाधिक सदस्य संख्या आमच्याकडे आहे. परिणामी शिवसेना नाव आणि चिन्हावर अन्य कोणी दावा करु शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. दोन्ही गटाने त्यांची लोकप्रतिनिधी संख्या, सदस्य संख्या व अन्य पुरावे केंद्रीय निडवणूक आयोगाकडे सादर केले. त्यानंतर आयोगासमोर उभयतांनी आपली बाजू मांडली. दोन्ही गटाचे मुद्दे ऐकल्यानंतर आयोगाने यावरील निकाल राखून ठेवला. गेल्या आठवड्यात आयोगाने यावर आपला निकाल दिला. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले जात असल्याचा निकाल केंद्रीय निडणूक आयोगाने दिला. याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आे.
