राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारला विविध मुद्द्यावरून विरोधकांकडून कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अशात राज्य सरकारने काल जारी केलेल्या एका GR मुळे नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्य सरकारच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या जीआरमध्ये ही चूक झाली आहे. या चुकीवरून विरोधकांनी आता राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. यात राष्ट्रावादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत महाराष्ट्र सरकरला एक सवाल केला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हे महित नसावे की हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नाही…? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकार ला हे महित नसावे की हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नाही…? pic.twitter.com/wyisrQ6fIV
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 17, 2023
तर दुसरीकडे महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षानेही यावरून राज्य सरकारला खोचक सवाल केले आहेत. हिंदी देशाची राष्ट्रभाषा कधी झाली? भाजपने आता विचारधारेसोबत भाषा सुद्धा थोपायला सुरवात केली का? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
हिंदी देशाची राष्ट्रभाषा कधी झाली?
भाजपने आता विचारधारेसोबत भाषा सुद्धा थोपायला सुरवात केली का? pic.twitter.com/D5XVCN7lSF
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) January 17, 2023
नेमकी चुक तरी काय?
महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यासाठी राज्य सरकारने काल एक जीआर जारी केला होता. पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या या जीआरच्या सुरुवातीला हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे अशी सुरुवात करण्यात आली आहे. हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून केलेल्या उल्लेखावर विरोधकांकसह सोशल मीडियावर काही युजर्सनी आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळे आता नवा राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
कारण भारत सरकारने अद्याप कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही. भारतात अनेक जणांचा हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा समज आहे. मात्र ही राष्ट्रभाषा आहे याबाबत कोणतेही अधिकृत पुरावे नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या जीआरवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.
जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?
पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
उपर्निर्दिष्ट क्र. 1 च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष/अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या उपर्निर्दिष्ट क्र. 2 च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. सदर सहमतीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, अशी प्रस्तावना देण्यात आली आहे.
