मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या कामकाजाचे कॅग मार्फत ऑडिट केले जात असताना आता शिंदे फडणवीस सरकारमार्फत शिवभोजन योजनेचेही सोशल ऑडिट होणार आहे, ज्यामुळे ठाकरे सरकारला आता आणखी एक धक्का बसणार आहे. यशदा आणि टिस या संस्थामार्फत हे सोशल ऑडिट होणार असल्याची माहिती आहे. या ऑडिटमध्ये प्रत्येत जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थ्यांकडून माहिती घेतली जाणार आहे. यात शिवभोजन योजनेचा किती लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला? या योजनेत काही सुधारणा अपेक्षित आहेत का? योजनेत पारदर्शकता आहे का? अशा प्रश्नांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. दरम्यान यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. (shinde fadanvis government will conduct social audit fo thackeray govt shiv bhojan thali yojana)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील गरीब, कष्टकरी जनतेला पोटभर जेवण देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने शिवभोजन ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत जनतेला 10 रुपयांत जेवण दिले जाते. शिवसेनेच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शिवभोजन थाळी योजना सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हे आश्वासन पूर्ण केले. दरम्यान कोरोना काळात ही शिवभोजन थाळी अगदी 5 रुपये करण्यात आली होती. ज्यामुळे गरीब जनतेला मोठा आधार मिळाला. सध्या राज्यात 1 लाख 88 हजार 463 एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी शिवभोजन योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत शिंदे फडणवीस सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ज्यावर टीका झाल्यानंतर सध्यातरी ही योजना बंद करण्यात आली नाही, मात्र आता सोशल ऑडिटच्या माध्यमातून या योजनेत काही घोटाळा तर होत नाही याची माहिती घेत आवश्यक ते बदल केले जाणार आहेत.
शिंदे फडणवीस सरकार राज्यातील शिवभोजन थाळी योजनेसह मुंबई महापालिकेच्या मागील 2 वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचीही कॅगमार्फत चौकशी करणार आहे. या माध्यमातून उद्धव ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची खेळी केली आहे. विशेषत: कोरोना काळामध्ये मुंबईतील कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी, त्यासाठी आवश्यक सोईसुविधा उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबवताच कोविड सेंटर्स उभारणे आणि औषधे व इतर सामुग्रीच्या खरेदीला प्राधान्य देण्यात आले होते. या प्रक्रियेत अधिकारांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठीच मागील २ वर्षांमध्ये महापालिकेने जे काही आर्थिक व्यवहार केले, त्याची चौकशी करण्याची विनंती शिंदे सरकारकडून भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) अर्थात कॅगला करण्यात आली होती. कॅगने ही विनंती मान्य केली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर होणार्‍या चौकशीमुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
