सध्या राज्यातील राजकारणात मोठया प्रमाणावर घडामोडी घडत आहेत. महाराष्ट्र्रातलं राजकारण(maharshtra politics) ढवळून निघालं आहे. अशातच शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट यांच्यातील न्यायालयीन लढाई कधिकच लांबणीवर गेली आहे. दरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत जी परिस्थिती आहे ती तशीच ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण आता यावरच शिंदे आणि फडणवीसांना(shinde – fadanvis0 मंत्रिमंडळाचा विस्तारच करता येणार नाही असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
हे ही वाचा – ओबीसी राजकीय आरक्षण कसं मिळवलं? फडणवीसांनी दिला तपशील
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(devendra fadanvis) प्रतिक्रया देत म्हणाले न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार यांचा काहीही संबंध नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर कांग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यावेळी अतुल लोंढे म्हणाले की ‘जैसे थे परिस्थिती असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार कसा काय होऊ शकतो ? असा सवाल सुद्धा अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा – इतर आरक्षणाचे प्रश्नही आता सुटतील, चंद्रकांत पाटलांचा विश्वास
दरम्यान शिवसेनेने अपात्र असलेल्या आमदारांची एक यादी जाहीर केली होती. शिवसेने पाठवलेल्या आमदार अपात्रतेची नोटिसीत एकनाथ शिंदे(eknath shinde ) यांचंही नाव आहे. आणि अशातच जर का मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तर, जसं हे सरकार असंवैधानिक आहे त्याचप्रमाणे मंत्रीमंडळही असंवैधानिक होईल. त्याचबरोबर त्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय सुद्धा असंवैधानिकच असतील. दरम्यान अद्यापही अधिवेशन होऊ शकलेलं नाही. त्यामुळे भाजपने सत्ता मिळविण्यासाठी आणि विरोधी पक्ष संपविण्यासाठी लोकशाही अडचणीत आणली याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यासाठी जनता भाजपाला माफ करणार नाही असंही अतुल लोंढे(atul londhe ) म्हणाले.
हे ही वाचा – ओबीसी आरक्षणाच्या श्रेयवादावरून पंकजा मुंडे म्हणाल्या, पक्षाच्या पलिकडे जाऊन लढाई…