शिंदे सरकारकडून ‘मविआ’च्या आणखी एका निर्णयाला स्थगिती

राज्यात नव्याने स्थापन झालेले शिंदे गट आणि भाजपाच्या यांच्या सरकारकडून मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली जात आहे. अशातच आणखी एका महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे

1 thousand 64 candidates from maratha reservation selection list will be appointed immediately says cm eknath shinde

राज्यात नव्याने स्थापन झालेले शिंदे गट आणि भाजपाच्या यांच्या सरकारकडून मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली जात आहे. अशातच आणखी एका महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. 1 जूननंतर महाराष्ट्र औद्यगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) विविध स्तरांवर करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. (shinde fadnavis government put on hold decisions on plots allotted by midc at various levels by MVA government)

शेवटच्या महिन्यात अनेक निर्णय

शिवसेनेकडे असलेल्या उद्योग खात्यात शेवटच्या महिन्यात अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यावेळी ‘एमआयडीसी’च्या विविध भूखंडांचे वाटप करण्याचे निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने 1 जूननंतर वाटप केलेल्या, तसेच वाटपाच्या प्रक्रियेत असलेल्या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली.

दरम्यान, विविध स्तरांवरील भूखंड वाटपाबाबतची माहिती ‘एमआयडीसी’ने पुनर्विलोकनासाठी उद्योग विभागाकडे पाठवून द्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, या कालावधीत विविध स्तरांवर वाटप केलेल्या भूखंडांबाबतचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाला स्थगिती देताना महाविकास आघाडी सरकारने अल्पमतात असतानाही शेवटच्या दिवसांत नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचा दावा भाजप आणि शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.

मविआच्या निर्णयांना स्थगिती सुरुच

‘मविआ’ सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे अजूनही मविआच्या निर्णयांना स्थगिती सुरुच असल्याचे बोलले जात आहे. यावर विरोधी पक्ष सातत्याने टीका करत आहे. हे सरकार स्थगिती सरकार असल्याचंही विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.

याआधी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या 2017 सालाच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने प्रभाग रचनेबाबत घेतलेले निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचा दावा करत रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह 50 आमदारांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. यानंतर एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपने नवीन सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र, सरकार स्थापनेनंतर शिंदे सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला अनेक धक्के दिले आहेत.


हेही वाचा –  पक्षनेतृत्वावरील नाराजीमुळे ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेच्या आणखी एका पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा