शिवसेनेत बंडानंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे सरकार आले हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीने मंजुर केलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आमदारांमध्ये नाराजी तर कंत्राटदार टेन्शनमध्ये होते. मात्र, शिंदे सरकारने या कामांवरील स्थगिती उठण्याचे आदेश काढला आहेत.
कामावरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश –
राज्य शासनाने मंगळवारी सायंकाळी उशीरा याबाबत एक आदेश काढला आहे. सर्व जिल्हाधिकारी तसेच नियोजन मंडळाच्या सचिवांना हे पत्र देण्यात आले आहे. त्यात यापूर्वी विकासकामांना दिलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या कामाना स्थगिती –
राज्यात भाजपच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे सरकार अस्तित्वात आल्यावर राज्यात महाविकास आघाडी विरूद्ध शिंदे सरकार यांच्यात राजकीय वाद सुरु आहे. उद्धव ठाकरेंच्या कारकिर्दीत एकनाथ शिंदेंनी बंड केले होते. त्या कालावधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यांत तातडीच्या तसेच काहींनी ऑनलाईन बैठका घेऊन जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अनेक योजनांना मंजुरी दिली होती. त्यात अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा समावेष होता. त्यानंतर एकनाथ सिंदे सरकार सत्तेत आल्यावर ज्या जिल्ह्यात महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांशी जमत नव्हते अशा आमदार तसेच त्यांच्या प्रतिस्पर्धी गटाकडून त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. त्याची दखल घेत विविध जिल्ह्यांतील मंजुर कामांना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती.
