शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर ५० आमदारांचा संख्याबळ असलेल्या शिंदे गटाने भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी व्हिप जारी केला होता. तर शिंदे गटाकडूनसुद्धा भरत गोगावले यांनी व्हिप जारी केला होता. शिंदे गटात दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य असल्यामुळे शिंदे गटच अधिकृत शिवसेना असल्याचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय दिला आहे. व्हिपवरुन शिवसेना आणि शिंदे गट आमने सामने आला आहे.
शिंदे गटाने बजावलेला व्हिप आणि शिवसेनेकडून बजावण्यात आलेल्या व्हिपचे पालन झाले नाही. शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या व्हिपविरोधात शिंदे गटाने मतदान केलं आहे. तर शिंदे गटाने बजावलेल्या व्हिपविरोधात शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी मतदान केलं आहे. यामुळे शिंदे गट कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेना विधिमंडळ गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मान्यता दिली आहे. तर प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंना मान्यता दिली आहे. यामुळे व्हिपवरुन संघर्ष निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाने व्हिप बजावला होता तसेच शिंदे गटाला मान्यता मिळाल्यामुळे शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
शिवसेनेकडून १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी यापूर्वीच विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. परंतु विधानसभेत अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्याबाजूने निर्णय दिला आहे. शिवसेना नेते व्हिप प्रमुख सुनील प्रभू यांची मान्यात रद्द करण्यात आली आहे. त्यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या १६ मध्ये शिवसेना नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पहिल्या क्रमांकावर नाव आहे. परंतु शिंदे गट अधिकृत असल्यामुळे ही बाजी पलटण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर कारवाई करणार का हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : पुन्हा येईन, म्हणालो होतो, पण एकटा आलो नाही; टिंगल करणाऱ्यांना फडणवीसांनी झापलं
