भाजपशासित कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सीमावाद काही थांबवण्याचे नाव घेत नाही. यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडून महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावरचं आता दावा केला जात आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील सीमावाद अधिक पेटण्याची शक्यता आहे. अशात शिंदे गटातील मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. मराठी माणसावर अन्याय करण्याची नीती कर्नाटक सरकारने अंगीकरली असून मराठी माणसाचा घटनात्मक अधिकारही कर्नाटकमध्ये पायाखाली तुडवला जातोय असल्याचा गंभीर आरोप केसरकरांनी केला आहे. तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने सामजस्याने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. केसरकर आज मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी बोलताना केसरकर म्हणाले की, मराठी माणसावर अन्याय करायचा ही निती कर्नाटक शासनाने अंगीकराली आहे. दिल्लीमध्ये गेलो तर तिथे पंजाबीमध्ये सुद्धा बोर्ड असतात, तिथे पंजाब लोकं जास्त राहत असतील त्यांना कुठे जायचं हे कळं पाहिजे, ही काळजी दिल्लीमध्ये घेतली जाते. पण कर्नाटकात सात बारा कन्नडमध्ये असतो, त्यामुळे तिथल्या मराठी माणसांना स्वत:च्या अधिकाऱ्यांबाबत जी कागदपत्र आहेत ती सुद्धा वाचता येत नाही. ही परिस्थिती कर्नाटकात आहे आणि तुम्ही अन्याय झाला नाही असं म्हणता. स्वत:च्या भाषेतून शिक्षण मिळवण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, आम्ही दहा दहा भाषेत शिक्षण देतो, पण कर्नाटक सरकार तिथल्या मराठी माणसांना समजेल अशा भाषेत सातबारा देऊ शकत नाही. कर्नाटक सरकार मराठी माणसाला मदत करत नाही, त्यांच्यावर अन्याय करतात, लाठीचार्ज करतात. असा आरोपही केसरकरांनी केला आहे.
माणुसकीची वागणूक मिळणं हा देखील घटनेने दिलेला अधिकार आहे, त्याचे पालन सुद्धा होत नाही म्हणून एवढी कटूता आली आहे. त्यामुळे कटुता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. कर्नाटक सरकारने एकत्र बसून त्या भागासाठी आज काय सुविधा देता येतील याचा विचार करा. खऱ्या अर्थाने बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत. घटनात्मकदृष्ट्या ते राज्याचे मुख्य आहेत. त्या राज्याला तुम्ही न्याय दिला पाहिजे एवढी आमची भावना आहे. कोर्टातील निर्णय तो भांडूण घेऊ, मात्र न्यायासाठी 800 जास्त खेड्यातील जनता आक्रोश करते. त्यांचा आक्रोश ऐका असे आवाहनही केसरकरांनी केले आहे.
