मुंबई – सत्तासंघर्षावर दाखल झालेल्या याचिकांबाबत उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या सुनावणीदरम्यान तीन न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन होऊ शकते, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी दिले. निवडणूक आयोगावरील सुनावणीसाठी टाकलेले निर्बंध काढून टाकण्याची विनंती याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. तसंच या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याचीही मागणी केली होती. या याचिकेची दखल घेत उदय लळीत यांनी हे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल जाहीर करू नये किंवा सुनावणी घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. या वादावर तोडगा निघावा याकरता शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालायाकडे नवी याचिका केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच, या याचिकेवर त्वरीत सुनावणी घ्यावी अशी विनंतही करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंना मोठा दिलासा, सेनेला पुन्हा निवडणूक आयोगाकडून चार आठवड्यांची मुदतवाढ
२४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. याप्रकरणी २५ ऑगस्ट रोजी घटनापीठ स्थापन होणार होते, मात्र ते अद्यापही स्थापन झाले नाही. दरम्यान, राज्यातील काही ठिकाणी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. तसंच, पालिकेच्या निवडणुकाही लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे शिंदे गटाने केली आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी उठाव करत, ठाकरे सरकार खाली खेचले. त्यानंतर शिवसेनेच्या या 40 आमदारांसह अन्य 10 आमदारांना बरोबर घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहे. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. पण त्याचबरोबर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील यासाठी ठोठावले आहे.
शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शिवसेनेने चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार, त्यांना मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाचा वाद मिटल्यास निवडणुकांसाठी तयारी करण्यास दोन्ही गटांना सोपं जाणार आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – न्यायालयाच्या कामकाजावर भाष्य करू नका, भरत गोगावलेंच्या बेताल वक्तव्यावरून मुख्यमंत्र्यांची सर्वांना तंबी
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर केव्हा निकाल लागणार हे अद्यापही अधांतरी आहे. तसेच, हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे गेल्याने यावरची सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. तोवर निवडणूक आयोगातील प्रकरणही प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणून, निवडणूक आयोगावरील सुनावणीचे निर्बंध हटवण्याची मागणी शिंदे गटाने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर त्वरीत सुनावणी व्हावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील सत्तासंघर्ष विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
भरत गोगावलेंची शंका खरी?
“अनेक लोकांनी देव पाण्यात बुडवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील. त्यानंतर आमचे सरकार कोसळेल, अशी आस अनेकजण लावून बसले आहेत. पण तुम्हाला मी सांगतो की, आपली तक्रार घटनापीठाकडे गेली आहे. हे आता जवळजवळ चार ते पाच वर्षे चालणार आहे. दुसरी निवडणूक जिंकून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ”, असं वक्तव्य शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी केले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्याने चार ते पाच वर्षे प्रलंबित राहण्याची शक्यता असल्यानेच शिंदे गटाने नवी खेळी करत सर्वोच्च न्यायालायात निवडणूक आयोगातील सुनावणी संदर्भात याचिका दाखल केली असावी असं राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येतंय.
