शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जेव्हा जेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा शेतमजूरांना वार्षिक ६ हजार अनुदानाचा निर्णय सांगितला जातो. मात्र वर्षाला सहा हजार म्हणजे महिन्याला ५०० आणि दिवसाला १७ रुपये वाट्याला येतात. ५०० रुपयात एक महिना घर चालवणे शक्य नाही, त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे की चेष्टा? असा संतत्प सवाल शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लोकसभेत विचारला. मंगळवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान कोल्हे यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या काही प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडली.
अमोल कोल्हे यांनी यावेळी महाराष्ट्रातील शेतमजुरांना किती मजुरी मिळते, याचीही माहिती दिली. महिला मजूरांना दिवसाला २०० ते ३०० तर पुरुष मजूराला दिवसाला ५०० रुपये मजूरी दिली जाते. यावरूनच पंतप्रधानांची सहा हजार मदतीची योजना किती कुचकामी असल्याचे कळून येते, हे त्यांनी सांगितले. तसेच भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या संपुर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र संबंधित खात्याचे मंत्री लोकसभेत संपुर्ण कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सांगतात, यावरही सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी खासदार कोल्हे यांनी केली.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर्स करत असताना २०१५ -१८ या तीन वर्षात एकट्या महाराष्ट्रात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. याचाच अर्थ दिवसाला ८ शेतकरी आत्महत्या करतात. आज जर ग्रामीण भागात जाऊन तुम्ही लहान मुलालाही पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था झाली असल्याचे सांगून त्याला मिठाई द्याल, तर तोही माझा “बाप परत आणून द्या”, असा प्रश्न तुम्हाला विचारेल.
बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना
महाराष्ट्रात २०१४ पासून बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात विशेषतः पुण्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतीची परंपरा आहे. ही बंदी उठवली गेली तर ग्रामीण भागातील पर्यटनाला चालना मिळू शकते, असा युक्तीवादही कोल्हे यांनी लोकसभेत केला. बैलगाडा शर्यत आणि शेती पर्यटनाला चालना दिल्यास ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊ शकते, असेही कोल्हे यांनी सांगितले
