हे राज्य जावे ही तर शिवसैनिकांचीच इच्छा!

राज्यभरातील शिवसैनिक, पदाधिकारी, महिला शिवसैनिक, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांचे म्हणणे आहे की, तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये आपला मुख्यमंत्री असूनही काहीच फायदा नाही. विकासकामे होत नाहीत. निधी मिळत नाही. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून मतदारसंघांमध्ये कायम दाबण्याचेच प्रकार होण्यापेक्षा हे सरकार गेले तर बरे होईल. किमान सरकार कोसळल्यानंतर तरी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे पक्षवाढीकडे, संघटनेकडे लक्ष देतील. गेल्या अडीच वर्षांत संघटनेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. त्यामुळे ‘हे राज्य जावे ही तर शिवसैनिकांचीच इच्छा आहे’. कारण राज्य गेले तरच शिवसेना संघटना जिवंत राहील आणि अधिक मजबूत होईल.

अडल्या नडल्यांच्या मदतीला धावून जाणारा कट्टर शिवसैनिक, सर्वसामान्य शिवसैनिकांचा हक्काचा माणूस, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पार ढवळून निघाले आहे. आपल्यासोबत शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ३९ आमदार घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर नाराज होते. हिंदुत्वाचा नव्याने नारा आळवत एकनाथ शिंदे यांनी आठ दिवसांपूर्वी फडकवलेला बंडाचा झेंडा अजून खाली उतरवलेला नाही. त्यामुळेच शिवसेनेतील यापूर्वीच्या छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्या बंडापेक्षा शिंदे यांच्या बंडाचे गांभीर्य जास्त आहे. तसेच पुढील कित्येक वर्षे या बंडाची चर्चा होईल यात वाद नाही.

शिवसेनेतून आजवर अनेक नेते पक्ष सोडून गेले. मात्र, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधानानंतरचे शिवसेनेतील हे पहिलेच मोठं बंड असून हे यशस्वी झाल्यास राज्य सरकारच्या स्थिरतेवरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची संघटनेवरील पकड ढिली पडली हे या बंडामुळे अधोरेखित झाले. शिवाय मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची खुर्ची डळमळीत केली. तसेच सत्तेतून उतरण्याची नामुष्की ठाकरे घराण्यावर एका कट्टर शिवसैनिकाने आणली याची नोंद इतिहासात होईल हे मात्र नक्की. शिवसेनेला बसलेला हा आजपर्यंतचा सर्वात जबर धक्का म्हणावा लागेल. कारण मागील ५६ वर्षांच्या शिवसेनेच्या इतिहासातील दरारा, भीती आणि जनतेच्या मनातील प्रतिमेचा चक्काचूर झाला आहे.

शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी बसले किंवा त्यांना कुणी बसवले तेव्हापासून मागील ३० महिन्यांत पक्षप्रमुख आणि शिवसेनेचा कनेक्टच तुटला. संघटनेत काय चालले आहे, कुठल्या जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे याची जराही खबरबात ठेवण्याची तसदी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली नाही. त्यामुळे सत्तेत असूनही शिवसैनिकांना त्यांचे सरकार आल्याचा आनंद घेता आला नाही की आपला मुख्यमंत्री असूनही काही विधायक काम करून घेता आले. कारण दोन्ही भूमिकेत उद्धव ठाकरे अयशस्वीच ठरले. त्यामुळेच बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह असलेल्या शिवसेना आणि सहयोगी पक्षाच्या ५० आमदारांचे म्हणणे एकच होते ते आता खरे वाटू लागले आहे की, मुख्यमंत्री भेटत नाहीत आणि आमची कामे करीत नाहीत.

मात्र, एखाद्या नेत्याच्या बंडामुळे सरकारच्या स्थिरतेलाच धोका निर्माण व्हावा, हे काही महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडत नाही. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १९७८ च्या काळात असेच एक बंड केले. तेही भर पावसाळी अधिवेशनात. पवारांच्या या बंडामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटील यांचे सरकार कोसळले आणि पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने नवीन सरकार राज्यात आले. त्या पुलोदचे मुख्यमंत्री होते देशातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ३८ वर्षीय शरदचंद्र पवार.

शिवसेनेतील बंडानंतर शिवसेना तलवार आहे, म्यान केली तर गंजते आणि बाहेर काढली तर तळपते. शिवसेना संपवण्याचा भाजपचा डाव आहे. ज्यांना सोडून जायचे त्यांनी जावे, पण जे शिवसैनिक राहतील त्यांच्या साथीने मी पुन्हा शिवसेना उभी करेन. आपल्यासोबत गद्दार नको, अशी ठोस भूमिका मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असली तरी ही भूमिका तकलादू वाटते. ठाकरे म्हणाले की, सगळे सांगत होते की, राष्ट्रवादी, काँग्रेस दगा देईल, पण आज सांगायचे झाले तर तेच आज माझ्या अडचणीच्या काळात सोबत आहेत, पाठीत पुन्हा एकदा खंजीर कुणी खुपसला तर आपल्याच माणसांनी असे शल्य व्यक्त करीत त्यांनी शिवसैनिकांनी रक्ताचे पाणी केले हे विसरता कामा नये असेही स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्की मांड ठोकली आहे असे वाटत असतानाच पक्षात मोठे बंड झाले. सध्या हिंदुत्ववादी विचारांची राजकारणात चलती आहे. हिंदुत्वाची समान नाळ असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेमधील महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जुना सहकारी पक्ष भाजप विरोधकांच्या चिथावणीने गमावला आहे. काहीही करून मुख्यमंत्रीपद मिळवायच्या नादात बाळासाहेबांनी आणि शिवसैनिकांनी आयुष्यभर ज्या काँग्रेसच्या मग्रूर, मस्तवाल आणि भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या विरोधात उभं आयुष्य खर्ची घालवलं त्यांच्याबरोबरच सत्तेचा सारीपाठ मांडला. एक नामधारी मुख्यमंत्री बनून स्वतःचे राजकीय मूल्य गमावून बसले. एक वेळ भाजपला बाहेरून पाठिंबा देऊन आपला राजकीय वचक रिमोट कंट्रोल अबाधित राखता आला असता. पण संजय राऊत यांची धूर्त खेळी आणि धोरणी राजकारणी असलेल्या शरद पवारांच्या बरोबरच असलेली जवळीकता पाहून सर्वसामान्य शिवसैनिक, कार्यकर्ते आणि मतदारांच्या मनात शंखेची पाल चुकचुकली होती. ते मागील आठवड्यातील राऊत यांच्या वक्तव्यानंतर सर्वांना पटू लागले आहे.

शिवसेनेने सत्ता मिळवण्यासाठी आणि भाजपला धडा शिकवण्यासाठी सत्तेत बसणे ही केलेली तडजोड आहे. इतके करूनही पदरात एक मुख्यमंत्रीपद सोडल्यास इतर काही पडलेले नाही. आता तर बंड केलेले आमदार, मंत्री, कार्यकर्ते खुलेपणाने सांगत आहेत की, त्यांची कामे केली जात नाहीत. एरवी असे प्रकार युतीमध्ये घडले असते तर ताबडतोब ‘मातोश्री’वरून फर्मान निघाले असते व भाजपच्या मंडळींना तिथे जाऊन उत्तर द्यावे लागले असते, पण आता तसे नाही. शिवसैनिकांची मुस्कटदाबी होत असतानाही सर्व काही आलबेल आहे, असे हसर्‍या चेहर्‍याने पक्षप्रमुख व पदाधिकारी दोघांनाही दाखवावे लागतेय. मुळात एखाद्या पक्षाने आपली विचारसरणी सोडल्यावर दुसर्‍या विचारसरणीचे लोक लगेच त्या पक्षाला स्वीकारतील असे शक्य नाही. मात्र जुने समर्थक सोडून जाण्याचा धोका प्रचंड वाढतो. तसेच नवीन मित्र हे परंपरागत शत्रू असल्याचे भलेही शिवसेना विसरली असेल, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी विसरलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेला मोठ्या प्रमाणात जनाधार गमावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवसेनेतील बंडानंतर पक्षाला काही शिकण्याची गरज आहे. पण काय चुकले ते शोधण्यापेक्षा, चुकांचेच अनुकरण हट्टाने चालू आहे. सध्या शिवसेना कुठे भरकटत चालली आहे, त्याचा अंदाज येत नाही. पण तिच्यावर आता बाळसाहेबांच्या भूमिकांचा प्रभाव राहिलेला नाही, हे मान्य करायची पाळी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुकीचे आणि वाईटच आहेत, असे शिवसेनेला वाटण्यात काही गैर नाही. ज्याला आपण विरोधक म्हणतो, त्याच्या विरोधात कंबर कसून उभे राहता आले पाहिजे. त्याला सार्वजनिक जीवनातून पराभूत करता आले पाहिजे. आपली सर्व शक्ती त्यासाठी पणाला लावली पाहिजे. नुसती तोंडाची वाफ दवडून विरोधकांचा पराभव शक्य नसतो. तसे असते तर कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष वा शेकापला शिवसेना पराभूत करू शकली नसती. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून शिवसेनेच्या विरोधात याच राजकीय पक्षांनी सातत्याने टिकेची झोड उठवली होती. पण त्यांना सेनेला पराभूत करता आले नाही. उलट तेच संपून गेले. शिवसेना त्यांच्या विरोधात ठाम उभी राहिली आणि आपल्या बळावर तिने राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले.

आजची शिवसेना फक्त आपल्या विरोधकांना तोंडाची वाफ दवडून आव्हान देताना दिसते. आपण कुठल्या कात्रजच्या घाटात फसलो, त्याला राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत झालेल्या मतदानात पत्ता लागलेला नाही. शेकाप, समाजवादी वा कम्युनिस्टांनी आपल्यातील चुकांचा आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा शोध घेतला नाही, त्यांचे आज नामोनिशाण शिल्लक राहिलेले नाही. कारण काळ कोणासाठी थांबत नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समितीतल्या पक्षांना मराठी माणूस ही आपली मक्तेदारी वाटलेली होती. त्यांना मराठी माणसाने दाद दिली नाही व आपली हक्काची शिवसेना जोपासली. त्याच शिवसेनेच्या नेतृत्वाला ही मराठी धारणा ओळखता आली नाही तर शिवसेनेला भविष्य नसेल. कारण मराठी अस्मिता ही कोणाची मक्तेदारी नाही. पाठीराख्यांना जिंकून देणारा नेता आवडतो व हवा असतो. त्याचा विसर पडलेल्या नेतृत्वाला भवितव्य नसते. तीच फसगत आता शिवसेना पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची झाली आहे. ज्या शिवसेनेच्या, शिवसैनिकांच्या, महिला सैनिकांच्या जोरावर आणि वारसा हक्काने त्यांना पक्षप्रमुखपद मिळाले आहे ते टिकवण्यासाठी राज्यभर फिरावे लागेल. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून पक्षबांधणी करण्यापेक्षा तळागाळातील शिवसैनिकांना तुमचा आधार वाटायला हवा जसा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वाटत होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही बंडं झाली. पण त्या बंडांना बाळासाहेबांनी ज्या धाडसाने तोंड दिले त्याला तोड नाही. १९७८ साली लालबाग परळमधील शिवसैनिक बंडू शिंगरे आणि १९९२ साली शिवसेनेच्या स्थापनेपासून सोबत असणार्‍या माधव देशपांडे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबियांची एकाधिकारशाही, कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख पदाचा राजीनामा देत असून संपूर्ण ठाकरे कुटुंब शिवसेनेपासून दूर होत आहोत, असे जाहीर केले होते. घराणेशाही आणि निवडणुकांतील पराभवामुळे बाळासाहेबांनी राजीनाम्याची केलेली घोषणा काही तासांतच परत घ्यावी लागली. राज्यभरातून हजारो शिवसैनिक मातोश्रीवर जमले आणि आम्ही तुमचा राजीनामा स्वीकारणार नाही, असे सांगून पुन्हा बाळासाहेब संघटनेचे कर्तेधर्ते झाले. मात्र अशाच प्रकारचे बंड पुन्हा ३० वर्षांनंतर शिवसेनेत होत आहे. यापूर्वी झालेली बंडं ही शिवसेना सत्तेत नसताना झाल्याने त्याची व्याप्ती एवढी नव्हती. मात्र आता पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सर्व काही सोडायला तयार आहेत, पण राजीनामा देत नाहीत, हे न उलगडणारे कोडे आहे.

मला पदाचा मोह नाही सांगणारे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याच पक्षातील सुमारे ४० आमदारांनी नेतृत्व नाकारल्यावर त्या खुर्चीवर बसून राहणे याला मोह नाही तर काय म्हणणार. राजकारणात याला अ‍ॅडजस्टमेंट म्हणत असतील. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सल्ल्याने अजून काही दिवस मुख्यमंत्री वागलेत तर जेवढी इज्जत या महाराष्ट्राने ठाकरे घराण्याला, त्या आडनावाला दिली ती दुसर्‍याच्या सल्ल्याने वागल्याने बेईज्जत होऊ दिली नाही म्हणजे मिळवले. कारण शिवसेनेत आकड्यांना महत्व नाही. महत्व आहे ते शिवसैनिकांना. राजकारणात मात्र आकड्यांना महत्व असते. सध्याचे आकडे मात्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाहीत. ते आहेत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे. त्यामुळे शिवसेनेच्याच आमदारांनी भविष्यात ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्यास राज्यभरात काय चित्र निर्माण होईल याचा अभ्यास अडीच वर्षं खुर्चीवर बसलेल्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नक्कीच केला असणार. शिवसेनाप्रमुखांच्या काळात नेतृत्वाला गांभिर्याने घेतले जात होते, मात्र आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना गांभिर्याने घेतले जात नाही हेच शिंदे यांच्या बंडानंतर दिसते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांचे पक्ष संघटनेकडे लक्ष कमी झाले, त्यामुळे संघटना कमकुवत झाली. त्याचेच दृश्य परिणाम आता दिसत आहेत.

कोणताही पक्ष हा एका विशिष्ट विचारसरणीच्या बळावर उभा राहतो. विचारसरणी कुठलीही असू शकते. डावी, उजवी, धर्माधिष्ठित, प्रांताभिमान पुरस्कर्ती, पण विचारसरणी महत्वाची असते. कारण ही विचारसरणीच समविचारी लोकांना एकत्र आणून पक्षाला आधार देऊ शकते. राज्यातील संबंध व केंद्रातील राजकारण यातले तारतम्य शिवसेनेला अजिबात राखता आलेले नाही. तिथेच तिची राजकीय घसरण सुरू झालेली आहे. त्यामुळेच राज्यात सत्तेसाठी अगतिक असलेली सेना, आपल्या कुरकुरण्याने जनमानसातील आपले स्थान गमावत चालली आहे. शिवसेना हळुहळू काँग्रेसच्याच दिशेने चालली आहे. आज काँग्रेसची दुर्दशा कोणी केली, त्याचे उत्तर राज्यसभेत बसलेले आहे. ज्यांना लोकांमध्ये जाऊन निवडून यावे लागत नाही, अशा लोकांच्या हाती आजची काँग्रेस अडकलेली आहे. तीच गत शिवसेनेची झाली आहे. हायकमांड म्हणतात, काँग्रेसचे सर्व महत्वाचे नेेते राज्यसभेत आहेत आणि शिवसेनेचे निर्णय घेणारे बहुतांश नेतेही राज्यसभेत, विधान परिषदेत बसलेले आहेत. संजय राऊत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, अ‍ॅड. अनिल परब, डॉ.नीलम गोर्‍हे या नावांवर नजर टाकल्यावर लक्षात येईल शिवसेनेच्या अधोगतीला जबाबदार कोण? त्यामुळे यापैकी कोणालाच लोक काय म्हणतील, शिवसैनिकांचे गार्‍हाणं काय, मतदारांची कैफियत काय त्याची फिकीर नाही.

मग पुढे काय वाढून ठेवलेले असेल, हे सांगण्यास कोणत्याही राजकीय पंडिताची किंवा ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. म्हणूनच राज्यभरातील शिवसैनिक, पदाधिकारी, महिला शिवसैनिक, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांचे म्हणणे आहे की, तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये आपला मुख्यमंत्री असूनही काहीच फायदा नाही. विकासकामे होत नाहीत. निधी मिळत नाही. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून मतदारसंघांमध्ये कायम दाबण्याचेच प्रकार होण्यापेक्षा हे सरकार गेले तर बरे होईल. किमान सरकार कोसळल्यानंतर तरी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे पक्षवाढीकडे, संघटनेकडे लक्ष देतील. गेल्या अडीच वर्षांत संघटनेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. त्यामुळे ‘हे राज्य जावे ही तर शिवसैनिकांचीच इच्छा आहे’. कारण राज्य गेले तरच शिवसेना संघटना जिवंत राहील आणि अधिक मजबूत होईल.


हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न; ‘या’ मुद्द्यांवर झाली चर्चा