शिवसेनेचे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ, विधानसभेचे सचिव अजय चौधरी आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सुप्रीम कोर्टाने दुसऱ्या एका याचिकेवरही नोटीस बजावून सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली असून त्यांना पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी बंडखोर आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन के कौल यांनी मांडली. यावेळी वकील एन के कौल यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे गट अल्पमतामध्ये असून ते राज्य व्यवस्थेचे नुकसान करत आहे, असे विधिमंडळ पक्षाचे म्हणणे आहे. यावर कौल पुढे म्हणाले की, मुंबईतील वातावरण या आमदारांसाठी अनुकूल नसून त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. यावेळी अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, विधानसभेच्या उपसभापतींना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार नाही कारण त्यांची स्वतःची हकालपट्टी करण्याची याचिका प्रलंबित आहे. यामुळे 39 आमदार अल्पसंख्याक गटाच्या विरोधात आहेत.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य 15 बंडखोर आमदारांनी उपसभापतींनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावेळी या सर्व आमदारांनी ही कारवाई बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करून त्यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. शिंदे आणि मोठ्या संख्येने आमदारांनी 21 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले आणि ते सध्या आसाममधील गुवाहाटी येथे आहेत.
