एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपालांनी रविवारी आणि सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना विश्वासमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी होणारी सुनावणी आजच करावी अशी मागणी शिवसेनेकडून सु्प्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अपात्रता कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलैलाच सुनावणी होणार असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी याबाबत पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय, अपात्रतेची नोटिस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले होते. तर शिवसेनेने आज सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. याशीवाय निलंबणाची नोटीस बजावलेल्यांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नका, अशीही मागणी केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने अपात्रता कारवाईच्या याचिकेवर 11 जुलैलाच सुनावणी होणार असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 3 आणि 4 जुलैला अधिवेशन –
मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शपथ फडणवीस घेतल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आता शिंदे गट व भाजपचे सरकार राज्यात सत्तारुढ झाले आहे. या नव्या सरकारला आता राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. यासाठी राज्यपालांनी 3 आणि 4 जुलै रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
