महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान उघड्या डोळ्यानी पाहतायत आणि अपमान करणाऱ्यांचा बचाव करतायत, ते सीमाबांधवांना काय न्याय देणार? असा सवाल करत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बेळगाव- महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरू शिंदे फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राऊत आज मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नवर अनेक वर्षामध्ये अनेक नियुक्त्या झाल्या आहेत. आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा युती शासनाच्या काळात बेळगाव संदर्भातील विषयाचे खास मंत्री होते, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जबाबदारी होती. हे दोन मंत्री कितीवेळी बेळगावात गेले? असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला.
राऊत म्हणाले की, वारंवार एकनाथ शिंदे यांनी विनंती केली, आम्ही बेळगावात जात होतो मात्र आम्हालाही अटकाव केला. वारंवार सांगत होतो की, आपण या खात्याचे मंत्री आहात, राज्याने जबाबदारी दिली आह, पण तिथल्या सीमाबांधवांचे अश्रू पुसण्यासाठी चंद्रकांत पाटील कधी बेळगावात आले नाहीत, ना आत्ताचे मुख्यमंत्री तिथे पोहचले नाही. का पोहचले नाही? आणि मुख्यमंत्री आता असे काय दिवे लावणार आहेत? मुख्यमंत्री म्हणून आधी त्यांनी बेळगावात जायला हवे. बेळगावच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांगायला पाहिजे की, बेळगावमधील ज्या मराठी तरुणांवर खोटे खटले दाखल केले, ते खटले मागे घ्या. हिंमतीने सांगा, नाहीतर महाराष्ट्र काय आहे दाखवून द्या. असंही राऊत म्हणाले.
हे किती वेळा गेला दफन भागात, आम्ही जाऊन येत आहे सातत्याने, पण राज्याचा एकही मंत्री गेला नाही. त्यांच्यावर किती न्याय होत आहे. ते देशातचं राहत आहे, पाकव्याप्त काश्मीरात राहत नाही. तुमचं सरकार तिकडचा पाकव्याप्त काश्मीर आणाल तेव्हा आणाल, पण आमची मागणी आहे की, बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करा आणि त्यांचा अन्याय दूर करा. मी असंही वाचलं की, मुख्यमंत्री शिंदे याप्रश्नी पंतप्रधान मोदींना भेटणार आहे, भेटून काय करणार आहेत? तुम्ही याविषयी भेटणार असाल, पंतप्रधानांशी चर्चा करणार असाल तर, त्या चर्चेचं रेकॉर्डिंग कर ते बाहेर घेऊन या आणि महाराष्ट्राला दाखवा. असं आव्हानही राऊतांनी दिला आहे.
कायदेशीर लढाईवर इतके खर्च होऊ सुद्धा, मोठे मोठे वकील देऊन सुद्धा उपस्थित राहत नसतील तर महाराष्ट्राच्या विधीव न्यायखात्याने वेगळा निर्माण घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या या प्रश्नाविषयी आस्था आणि श्रद्धा असलेले वकील नेमणे गरजेचे आहे, खूप मोठे वकील याविषयी नेमले आहेत. असही राऊत म्हणाले.
